महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि.02 सप्टेंबर :- मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आझाद मैदानी आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. या आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याची परवानगी दिली होती. मराठा हैदराबाद गॅझेटच्या समाधानावर मनोज जरांगे यांनी विशेष भर दिला होता. की हैदराबाद गॅजेटियरला आता मान्यता दिली आहे. तो याहैदराबाद गॅजेटमध्ये नेमकं आहे तरी काय? हे जाणून घेऊ या…
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय ?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या कालातील सरकारी राजपत्र आहे.
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाची ‘कुणबी मराठा’ अशी नोंद आहे.
हैदराबाद संस्थानातील 1881 च्या जनगणनेत ‘कुणबी मराठा’ नोंद
शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा, असा गॅझेटमध्ये उल्लेख
हैदराबाद सरकारचा १९०२ ते १९४८ दरम्यान समाजघटकांचा अभ्यास
शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा, असा गॅझेटमध्ये उल्लेख
हैदराबाद सरकारचा १९०२ ते १९४८ दरम्यान समाजघटकांचा अभ्यास
अभ्यास करून काही जातींना शैक्षणिक, सामाजिक मागण्या जाहीर केल्या
गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक उत्तर मागास गटात शोधले
घोषणांची नोंद अशा हैदराबाद गॅझेट्समध्ये प्रसिद्ध झाली होती
विखे पाटलांच्या शिष्टमंडळाच्या महिलांच्या काय घडलं?
मराठा उपसत्ताखेत पाटील यांच्या विचितक शिष्टाचारात चर्चा केली असता मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या माध्यमात हैदराबादेला झटका दिला आहे. तसेच हैदराबाद यादी तात्काळ अंमलबजावणी व्यापक. हैदराबाद राज्य मंत्री मंडळ उपसमितीचा निर्णय देत आहे. कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मी तत्वत: प्रस्तावित आहे. ऑगस्ट संपला सप्टेंबर अखेरपर्यंत तुमच्या केसेस मागे मागे त्यांनी लेख दिलेला आहे, असे मनोज जरंगे म्हणाले.
सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र संपूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटियर तथा पुणे आणि औंध गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्यावर कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल असे सरकारने सांगितले आहे. या प्रकरणी 2-3 मुद्यांवर कायदेशीर त्रुटी आहेत.पण सरकारने त्यावरही 15 दिवसांत योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या मुद्यावर सरकारला 2 महिन्यांची मुदत देण्याची जरांगे यांनी घोषणा केली आहे. आम्ही सरकारकडे 58 लाख नोंदींच्या आधारावर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने हा मुद्दा क्लिष्ट असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी महिन्याभराची मुदत मागितली होती. मी त्यांना दीड महिन्यांची मुदत दिली. पण विखे पाटलांचा हात थोड जड आहे. त्यांनी 2 महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार आम्ही त्यांना ही मुदत दिली आहे, असे जरांगे यांनी सांगितले.
