GOOD NEWS : सरकारच्या नव्या योजनेत 8 तासापेक्षा जास्तीच्या कामांसाठी मिळणार अतिरिक्त पगार!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : 8 तासांपेक्षा जास्त काम केल्यावर आता कर्मचार्‍यांना ओव्हरटाईम देण्यास सरकार तयार आहे. नवीन कामगार कायद्यांबाबत सरकार नवीन आराखडा तयार करणार आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार सरकार कामाचे तास मर्यादित ठेवण्याचा विचार करीत आहे. यासह, जर अधिक तास काम केले गेले तर त्यासाठी ओव्हरटाईम देखील द्यावे लागेल. स्टॅण्डर्ड नियम सध्या 8 तास काम आहे. याच्या आधारे कर्मचाऱ्याचा पगार निश्चित केला जातो.महत्त्वाचे म्हणजे 2019 मध्ये सरकारने नवीन वेतन कोड पास केला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, कामकाजाचे तास 8 तास किंवा 12 तास असतील. त्यानंतर, याबद्दल संभ्रम आहे.

नवीन कामगार कायदा कर्मचार्‍यांना 12 तास काम करू देतो असा गैरसमज होता, असे सूत्रांनी सांगितले. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.15 ते 30 मिनिटांच्या अतिरिक्त कामाला ओव्हरटाईम मानले जाईल
फॅक्टरी अ‍ॅक्टनुसार कंपन्या आपल्याकडे काम करणाऱ्यांना 9 तासांपेक्षा जास्त काम देतात, परंतु त्यांना ओव्हरटाईम देत नाहीत. कारण सध्याच्या सिस्टीमनुसार श्रम जर आपल्या कामाच्या तासांनंतर 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ देत असेल तर ते ओव्हरटाईम मानले जाणार नाही. परंतु नवीन कामगार नियमांनुसार आता 15 मिनिट ते 30 मिनिटांचा कालावधी अर्धा तास जादा कामाचा कालावधी म्हणून विचार केला जाईल.

या कायद्यांतर्गत तरतुदी

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कोड ऑन वेजेस, 2019 पारित झाला. ते 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येण्याची शक्यता आहे. हे वेतन आणि बोनसशी संबंधित चार कायदे एकत्रित करते (वेतन कायदा 1936, किमान वेतन कायदा 1948, पेमेंट बोनस कायदा 1965 आणि समान मोबदला कायदा 1976). या संहितेमध्ये भारतातील सर्व कामगारांना किमान व वेळेवर वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कामगारांचे किमान जीवनमान लक्षात घेऊन दर निश्चित केले जातील.

किमान वेतन कसे निश्चित केले जाते
नोव्हेंबरच्या प्रस्तावित आराखड्यानुसार, किमान वेतन भौगोलिक आधारावर असले पाहिजे, ज्यासाठी महानगर, नॉन मेट्रो शहरे आणि ग्रामीण भाग अशा तीन विभाग असतील. तथापि, पगाराच्या मोजणीच्या पद्धतीमध्ये कोणताही फरक होणार नाही. या निकषानुसार, 4 सदस्यांच्या कुटूंबासाठी दररोज कॅलरी 2700, घरभाड्यासाठी वर्षाकाठी 66 मीटर कापड, अन्न व कपड्यावर 10% खर्च, उपयुक्ततांवर किमान वेतनाच्या 20% आणि शिक्षणावरील 25% खर्च केला जाईल.