Delhi : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने गाडी चालवताना मोबाइल वापरण्यास एका गोष्टीसाठी, अटीवर दिली परवानगी … कोणती ते पहा!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : कोणतेही वाहन ड्रायव्हिंग करताना मोबाईल वापरू नये, असा नियम आहे. मात्र आता केंद्र सरकारने यात सूट दिली आहे. तुम्ही गाडी चालवताना मोबाइलचा वापर करू शकता. मात्र त्यासाठी काही अटी देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने शनिवारी ही माहिती दिली. गाडी चालवताना तुम्ही मोबाईल फोन वापरू शकता मात्र फक्त रूट्स नेव्हिगेशनसाठी (Routes Navigation). शिवाय मोबाईल वापरताना ड्रायव्हिंगवरून तुमचं लक्ष विचलित होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्या.

चालकांनी दिलेल्या नेव्हिगेशनसाठी मोबाईलचा वापर कसा करायचा याचे नियमावलीही मंत्रालयाने दिली आहे . यामध्ये मोबाईल फोन गाडीच्या डॅशबोर्डला लावणं बंधनकारक असणार आहे , ज्यामुळे ड्रायव्हरचे लक्ष विचलित होणार नाही . मोबाईल फोन हातात घेऊन नेव्हिगेशनसाठी वापर करण्यास सक्त मनाई आहे . यासाठी चालकाला मोठा दंडही ठोठवला जातो . ड्रायव्हिंग करताना फोनवर बोलत असाल तर मात्र तुम्हाला १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो, असं मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

मंत्रालयाने सांगितलं की, केंद्रीय मोटर वाहन काद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे. आता गाडीसंबंधी आवश्यक कादरपत्रं वेबपोर्टल मार्फत मेंटेन करता येतील. यामध्ये लायसेन्स, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स इत्यादींचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलमार्फत कम्पांऊंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेन्सचं सस्पेंशन आणि रिव्होकेशन, रजिस्ट्रेशन, ई-चलान अशी कामंदेखील होतील.

पोर्टलवर रद्द करण्यात आलेले किंवा डिसक्वॉलिफाईड ड्रायव्हिंग लायसेन्स, जप्त केलेली कागदपत्रं, मोडलेले नियम या सर्वांची नोंद ठेवली जाणार. त्यामुळे ड्रायव्हरच्या व्यवहारावर लक्ष असणार आहे. नियमांनुसार तुम्ही वाहनसंंबधी डॉक्युमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वेरिफाय केले असतील तर पोलीस अधिकारी त्याची फिजिकल कॉपी मागणार नाहीत.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात अनेक दुरूस्ती करून अनेक नियम लागू केले होते.. यामध्ये परिवहन नियमांपासून रस्ते सुरक्षा याचा समावेश होता. या नियमांचं उल्लंघन झाल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद होती. सोबतच भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी टेक्नॉलॉजीदेखील अपग्रेड करण्यात आली होती. आता हे सर्व नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.