Delhi : भारतीय संसदेच्या इतिहासात १९५२ नंतर प्रथमच दोन्ही सभागृहात असे चालणार कामकाज!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : १९५२ नंतर भारतीय संसदेच्या इतिहासात प्रथमच लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे पावसाळी अधिवेशनात एकत्र बोलावतील. कार्यवाही दरम्यान राज्यसभेचे सदस्य लोकसभेत बसलेले दिसतील तर लोकसभेचे सदस्य राज्य सभासमवेत मध्यवर्ती सभागृहात बसलेले दिसतील. कारवाईत दोन्ही सभागृहाच्या स्वतंत्र गॅलरी देखील वापरल्या जातील. यावेळी, अनेक टीव्ही स्क्रीन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वेगवेगळ्या ठिकाणी बसलेले खासदार आणि मंत्री एकमेकांशी जोडले जातील. लोकसभेचे पहिले चार तास आणि त्यानंतर दोन तासांच्या ब्रेकनंतर राज्यसभेची चार तासांची कार्यवाही सुरू होईल.

या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणारा मान्सूनचा हंगाम नव्या वेषात येईल. कोरोना साथीचा त्रास टाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन आवारांचे अनुसरण करण्यासाठी कार्यवाही दरम्यान बसण्याची व्यवस्था व कार्यवाहीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे राज्यसभा आणि लोकसभा एकमेकांसाठी वापरणे. लोकसभेच्या कामकाजावर सकाळी दहा ते दुपारी दोन या वेळेत चर्चा होत असून राज्यसभेच्या कामकाजावर दुपारी चार ते रात्री आठ या वेळेत चर्चा होत आहे.

राज्यसभेत अशीच परिस्थिती असेल :-
वरील सभागृहात झालेल्या कार्यवाही दरम्यान, ६० सभासद राज्यसभा चेंबरमध्ये, लोकसभा चेंबरमध्ये १३२सदस्य आणि दोन्ही सभागृहांच्या स्वतंत्र दालनांमध्ये ५१ सदस्य बसतील. राज्यसभेवर ज्या सदस्यांना जागा मिळतील त्यांना पंतप्रधान, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, विविध पक्षांचे संसदीय पक्षांचे नेते आणि ज्येष्ठ मंत्री यांचा समावेश असेल. उर्वरित सदस्यांना लोकसभा आणि विविध दालनांमध्ये जागा मिळतील.

लोकसभेत अशी परिस्थिती असेल :-
खालच्या सभागृहात (१३२ सदस्यांपैकी) कामकाज सुरू असताना पंतप्रधान, कॉंग्रेस, माजी पंतप्रधान, सर्व मंत्री आणि विविध पक्षांच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांसह विविध पक्षांच्या संसदीय पक्षांचे नेते यांना जागा मिळतील. केंद्रीय सभागृहात राज्यसभेचे ६० खासदार, ५१ वेगवेगळ्या गॅलरी आणि २०० सदस्य असतील. कार्यवाही सुरळीत पार पाडण्यासाठी मध्यवर्ती सभागृहात आणखी चार वेगवेगळ्या गॅलरी असणाऱ्या मोठ्या टीव्ही स्क्रीन लावण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

सत्राचे वैशिष्ठ्य :
सत्रादरम्यान प्रश्नचिन्ह आणि शून्य वेळ असणार नाही
सरकारी माध्यमांना संधी मिळेल
राज्यसभेत केवळ सात माध्यम व्यक्तींना संधी मिळेल
लोकसभेत केवळ १५ माध्यम व्यक्तींना संधी मिळेल
सत्र पास करणार्‍यांना जागा नाही
लॉटरीद्वारे माध्यम संस्थांची नावे निश्चित केली जातील
दर्शकांना कारवाई पाहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही
कार्यवाहीनंतर खासदार संसद भवन सोडतील.