पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्यापासून जाणीवपूर्वक ठेवले वंचित … आमदार ‘लक्ष्मण जगताप”‘

महाराष्ट्र 14 न्यूज,(दि.२२मे) : पिंपरी चिंचवड शहरातील गोरगरीब हातावर पोट असणाऱ्या नागरिकांचे लॉकडाऊन कालावधीत पारंपरिक व्यवसाय करून उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या लोकांचे संपूर्ण व्यवसाय उध्वस्त झाले असून त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले असल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे . त्या अनुषंगाने पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरीकांना तीन हजार रुपये अनुदान देणे बाबतच्या विषयासंदर्भात तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी शनिवार दिनांक ८ मे २०२१ रोजी मनपा आयुक्तांच्या सोबत आमदार लक्ष्मण जगताप यांची बैठकीत चर्चा झाली, दरम्यान आयुक्त राजेश पाटील यांनी विषयासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे , परवानगीकरिता शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्रव्यवहार करण्याचे आश्वासित केले होते .

परंतु राजेश पाटील यांनी अद्यापही सदर विषयासंदर्भात नगरविकास विभागाला पत्र न करता लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करून या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे पत्र पाठविले आहे . पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला स्वतःच्या आर्थिक अधिकारात आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्याचा अधिकार आहे . सदर अनुदान प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांच्या थेट बँक खात्यात जमा करताना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करूनच निधी वितरण करणेबाबत स्थायी समितीच्या ठरावात व सर्व साधारण सभेने मान्यता देऊनही आपण सदर कामात दिरंगाई करत आहे , असा आरोप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केला आहे.

या सर्व गोष्टींकडे तातडीने लक्ष देण्याकरिता आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना गंभीर इशाऱ्याचे पत्र दिले आहे, त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकांना थेट रोख रक्कम बँक खात्यात मदत देण्याचे जाहीर केलेले आहे त्याच धर्तीवर पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने स्वत : च्या निधीतून आर्थिक दुर्बल घटकातील वर्गांना अनुदान देण्याचा मानस असतानाही स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांचे सर्वमते ठरावाला डावलून आपण नागरिकांनी निवडून दिलेल्या लोकसेवकांच्या मताचा अनादर करून आपले कर्तव्य पार पाडण्यास आपल्या स्तरावर अक्षम्य दिरंगाई केल्याचे दिसून येत आहे .

मनपाने केलेल्या ठरावाचे पालन न करता दुसरीकडे नगरविकास विभागास मार्गदर्शक तत्त्वे व परवानगीकरिता न पाठवता विभागीय आयुक्तांकडे पत्र पाठवून आपण वेळकाढूपणा करीत असल्याचे दिसून येते . स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नगरसेवक ( लोकसेवक ) , स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारांना एक प्रकारचे आव्हान देऊन संविधानाने त्यांना दिलेल्या अधिकारावर घाला घालून आपण आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना अनुदान देण्यापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवत असल्याने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांच्या मनामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिलेल्या अधिकारानुसार पिंपरी – चिंचवड मनपा स्वनिधीतून आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्यासाठी सक्षम असतानाही आपण यात राजकीयहेतूने प्रेरित होऊन नाहक इतर प्रशासकीय यंत्रणेकडे मार्गदर्शक तत्त्वे व परवानगी मागवून लोकप्रतिनिधी व नागरिकांची दिशाभूल करीत आहे ..

आपण तातडीने आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी आपल्या स्तरावर करावी अन्यथा बैठकीत आपण आश्वासित केल्यानुसार आपण मार्गदर्शक तत्त्वे , परवानगीकरिता नगरविकास विभागाकडे तात्काळ पत्र पाठवावे , आपण ह्या बाबत केलेल्या कामाची प्रत मला अवगत करावी , अशी मागणीही आमदार जगताप यांनी आयुक्तांना केली आहे.