कबुतरे महत्त्वाची, रहिवासी नाहीत का ?? नागरिकांनी केला मोठा प्रश्न तर, पुण्यातही वाद पेटला

महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि.10 ऑगस्ट :- दादरमधील कबुतर खाना परिसरात यापुढे कोणालाच पक्ष्यांना धान्य घालता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कामय ठेवण्यात आला आहे.मात्र शनिवारी सोशल मीडियावर एक व्यक्ती कबुतरांना धान्य घालत असल्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला.

कोर्टाच्या आदेशानंतर दादरच्या कबुतरखाना बंद करण्यात आलाय. मात्र, अजूनही काही लोक कबूतरांना धान्य देत आहेत. जैन समाजाकडून मोठे आंदोलन करण्यात आले आणि जी ताडपत्री पालिकेकडून टाकण्यात आली, ती फाडली. काल एक व्यक्ती चक्क गाडीवर टप ठेऊन कबुतरांना धान्य खाण्यास देत होता. आता त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलीये. दादरच्या कबुतरखाना परिसरात काल एका व्यक्तीने गाडीच्या टपावर कबुतरांना धान्य घातल्याने त्याच्यावर कारवाई करत त्याची गाडी जप्त करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर दादर कबूतरखाना ट्रस्टने परिसरात जागोजागी फलक लावून आवाहन केले आहे की, कोणीही कबुतरांना धान्य घालू नये. कारवाई झाल्यास ट्रस्ट जबाबदार राहणार नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ट्रस्टने महानगरपालिकेकडे याबाबत परवानगीची विनंती केली असून, महापालिकेने सहा ते आठ या सकाळच्या वेळेत धान्य घालण्यास मौखिक परवानगी दिली आहे.

पूण्यातील कबुतरांना खाद्य टाकण्यावरील महापालिकेची बंदी आता थेट न्यायालयीन लढाईत परिवर्तित झाली आहे. २०२३ साली पुणे महानगरपालिकेने शहरातील २० प्रमुख ठिकाणी कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य टाकण्यास संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे कबुतरांची वाढती संख्या, त्यांच्या विष्ठेमुळे होणारे आरोग्याचे दुष्परिणाम, तसेच ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान हे आहेत.

या नियमाचे उल्लंघन केल्यास ५०० रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मते, कबुतरांची संख्या शहरात अनियंत्रित वेगाने वाढत आहे. त्यांच्या विष्ठेमुळे श्वसनासंबंधी आजार, अॅलर्जी, तसेच हिस्टोप्लास्मोसिससारख्या दुर्मिळ पण गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. याशिवाय, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे शिल्प, ऐतिहासिक इमारती आणि पूल यांसारख्या संरचनांवरही अपायकारक परिणाम होत आहेत.

महापालिकेने या निर्णयाला “सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक” अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र, पुण्यातील शाश्वत फाउंडेशन या संस्थेने महापालिकेच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. संस्थेच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कबुतरांनाही अन्न मिळण्याचा नैसर्गिक हक्क आहे. या बंदीमुळे त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत गरजांवर गदा येते.

कबुतरे महत्त्वाची, रहिवासी नाहीत का पुण्यातील आणि मुंबईत , तर शीवडीतील नागरिकांनी मोठा प्रश्न उपस्थित केलाय.