गणेशोत्सवानिमित्त राज्य शासनाकडून विशेष पुरस्कारांची घोषणा …सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला ५ लाखांचा पुरस्कार … पहा,स्पर्धेचे नियमक काय आहेत?

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.३१ ऑगस्ट) : राज्य शासनाने 31 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू होणार्‍या गणेशोत्सवाकरिता राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची स्पर्धा घेऊन पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना राज्यस्तरावरील प्रथम क’मांकास रुपये 5 लाख, द्वितीय क’मांकास रुपये 2 लाख 50 हजार आणि तृतीय क’मांकास 1 लाख रुपये इतक्या रकमेचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम क’मांकांच्या गणेशोत्सव मंडळास 25 हजार रुपयांचे पारितोषिक आणि प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या (Ganeshotsav competition) स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी 2 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या स्पर्धेत सहभागी होणार्‍या गणेशोत्सव मंडळांनी धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. किंवा स्थानिक पोलिस ठाणे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या स्पर्धेचा तपशील व अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 26 ऑगस्टच्या शासन निर्णयात व पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विहित नमुन्यातील अर्ज ई मेलवर 2 सप्टेंबरपर्यंत दाखल करता येणार आहे.

उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांची निवड विशिष्ट निकषांच्या आधारे गुणांकन देऊन जिल्हास्तरीय समिती तसेच राज्यस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट मंडळाच्या निवडीसाठी पर्यावरण पूरक मूर्ती, पर्यावरण पूरक देखावे, स्वातंत्र्याच्या चळवळीशी संबंधित देखावे, ध्वनी प्रदूषण विरहित वातावरण, मंडळाचे सामाजिक कार्य, मंडळांनी घेतलेल्या पारंपारिक क’ीडा स्पर्धा पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक’म, आयोजनातील शिस्त इत्यादी निकष ठेवण्यात आले आहेत.

▶️स्पर्धेचे नियमक काय आहेत?

१) स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मंडळांना धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करणं आवश्यक

२) किंवा स्थानिक पोलीस ठाणए अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी असणं आवश्यक

३) स्पर्धेत सहभागासाठी http://www.pldeshpandekalaacademy.org या वेबसाईटवर What is news या सेक्शनमध्ये अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

४) हा अर्ज mahotsav.plda@gmail.com या ई-मेलवर २ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पाठवावेत

५) मंडळांची निवड जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल.