राज्य सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने १ सप्टेंबर २०२० पासून राज्यातील सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार संपावर!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांना सहसचिव चारुशीला तांबेकर यांच्या सहीनिशी ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास पत्र मिळाले. यात रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारा बद्दल सहानुभूती दाखवली म्हणून बाबर यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. परंतु यात गजानन बाबर म्हणतात की, आपल्या विभागाकडे तसेच वित्त विभागाकडे “एप्रिल 2020” महिन्यापासून वारंवार विमा संरक्षण, सुरक्षा साधने, आरोग्य तपासणी , रेशनिंग दुकानदारांचे वितरण केलेल्याचे कमिशन तसेच रास्त भाव रेशन दुकानदारांना स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून वितरण करण्याची मुभा देणेबाबत पत्राद्वारे आपणास विनंती करत होतो, परंतु शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

तसेच खासदार बाबर म्हणतात की आमच्या विमा संरक्षणाच्या मागणीबाबत आपल्या विभागामार्फत पाठवलेला प्रस्ताव वित्त विभागाने फेटाळला हे आपल्या पत्राद्वारे समजले, यानंतर आम्ही 28 ऑगस्ट रोजी तसेच 31 ऑगस्ट रोजी आपणास पत्रव्यवहार केला असून आमची मागणी आपणास तसेच वित्त विभाग व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला ही कळवली आहे. मुळात आपला विभाग हा रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांचा पालक आहे व या पालकत्वाच्या दृष्टिकोनातून आपण वित्त विभागाकडून विमा संरक्षण देणे अनुज्ञेय आहे परंतु असे न झाल्याने आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला, मुळात आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्णांची साथ जोरात पसरत आहे .

सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आज आपल्या राज्यात आहेत, व अशा परिस्थितीत रास्तभाव रेशनिंग दुकानदार यांचा सतत संपर्क नागरिकांशी येत असल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या संरक्षणाकरता विमा संरक्षण देणे हे अनिवार्य आहे परंतु राज्यशासनाने अजून पर्यंत यावर निर्णय घेतलेला नाही आज आपण जर पाहिले तर कोणतीही अतिवृष्टी आली दुष्काळ झाला तर शासनातर्फे शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. साप , विंचू, अस्वल, वाघ या जंगलातील जनावरांमुळे मृत्यू झाल्यास शासनाने नागरिकांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणार्थ राज्य शासनाकडून दहा लाख रुपये दिले जातात आज आपण जर पाहिले तर या वैश्विक महामारीत आपत्तिजनक परिस्थितीत सुद्धा रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार अविरतपणे सेवा देत आहेत तरी याची जाणीव सरकारने केली नाही, सरकारने आपत्तीजनक परिस्थितीचाही विचार करून आम्ही केलेल्या निवेदनांचा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता परंतु तसे काही झाले नाही म्हणून आता संपमागे घेण्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही.

तसेच आपण विचारात घेतले पाहिजे की ही आपत्तीजनक परिस्थिती आहे राज्यातील सर्व रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांनी एपीएल केशरी कार्डधारकांना धान्य वितरित केले त्यास आपण 4 सप्टेंबर 2017 च्या परिपत्रकाचा संदर्भ घेऊन कमिशन अदा करण्याचे 31 ऑगस्ट 2020 पत्राद्वारे सांगू इच्छितात परंतु ही एक विशेष व आपत्कालीन परिस्थितीत वितरण करण्यात आलेली योजना असून केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणेच वितरणाला कमिशन देण्यात यावे म्हणजेच दीडशे रुपये कमिशन देण्यात यावे अशी आपणास आमची मागणी आहे याची आपण नोंद घ्यावी.

तसेच आपण पुनर्विचारासाठी वित्तविभागाकडे पाठवलेले विमा संरक्षण हे कोरोना परिस्थिती यांमधला विमा संरक्षण असून हा विमा संरक्षण कवच हे कोरोना साथ सुरू झाल्यापासून म्हणजेच मार्च 2020 पासून कोरोना साथ संपेपर्यंत असावा जेणेकरून आपले बांधव जे मृत्युमुखी पडले आहेत यांच्या कुटुंबीयांचा ही विचार शासनाने करावा. तसेच आपल्या विभागामार्फत माननीय सचिव चारुशीला तांबे यांच्या सहीनिशी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सर्व उपायुक्त पुरवठा विभाग, सर्व नियंत्रक पुरवठा मुंबई यांना पत्राद्वारे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पुरवठा न केल्यास रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांवर कारवाई करण्यात येईल असे सूचित केले आहे .

तरी आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की नागपूर खंडपीठाकडे तसेच मुंबई हाय कोर्टाकडे आम्ही आमची बाजू मांडलेली आहे , न्यायालयीन प्रक्रिया चालू आहे तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत आमचे बाजू केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी पंतप्रधान तथा चेअरमन आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ,भारत सरकार व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, भारत सरकार तसेच छगन भुजबळ साहेब ,अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य , मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिनांक 28 ऑगस्ट 2020 व 31 ऑगस्ट 2020 पत्रान्वये कळलेली आहे.

म्हणून न्यायालयाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई रास्तभाव रेशनिंग दुकानदार विरोधात करू नये अशी विनंती गजानन बाबर यांनी केली आहे. 28 ऑगस्ट 2020 व 31 ऑगस्ट 2020 चे पत्रात तशी मागणीचे निवेदन दिले आहे, त्यानुसार रेशनिंग दुकानदारांच्या मागण्या मान्य कराव्यात तरच हा संप मागे घेतला जाईल व या संपला सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे याची शासनाने नोंद घ्यावी. असेही खासदार गजानन बाबर यांनी म्हटले आहे.