महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. १३ सप्टेंबर) : राज्यामध्ये अनेक सरकारी गोष्टी या खासगी कंपन्यांना चालवण्यासाठी दिल्या जात आहे. राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या लाखो तरुणांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवणाऱ्या कंत्राटी भरतीच्या निर्णायाविरोधात आवाज उठवला जात आहे. अनेक ठिकाणी या विरोधामध्ये आंदोलने देखील झाली आहेत. कंत्राटी भरती पाठोपाठ आता सरकारी शाळांचे देखील खासगीकरण करत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह , स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक दिल्या जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यामध्ये सरकारी संस्थेंचे, कामांचे खाजगीकरण केले जात आहे. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढव्यात आणि सरकारी शाळांचा विकास व्हावा यासाठी शाळा आता खाजगी कंपनी , उद्योग समूह यांना चालवण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल, तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली होती. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे देखील समोर आले आहे.
राज्यामध्ये एकूण 62 हजार सरकारी शाळा आहेत. शालेय शिक्षण विभागाकडून या सरकारी शाळा विकासांसाठी इतर कंपन्यांना दत्तक देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. या प्रस्तावर आता शिक्कामोर्तब झाले असून लवकरच सरकारी शाळा खाजगी केल्या जाणार आहेत. आणि शाळांना या कंपनीची नावे देखील देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
या आधी सरकारकडून विकासकामांना पुरेसा निधी मिळावा व प्रशासकीय खर्चात काटकसर करण्यासाठी रिक्त
जागांवर बाह्ययंत्रणेच्या (आऊटसोर्सिग) माध्यमातून मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला. या कंत्राटी भरतीचा जीआर आल्यानंतर राज्यामध्ये वातावरण तापले. मराठा व धनगर आरक्षण यावर देखील राज्यामध्ये तीव्र उपोषणसुरु आहे. यामध्ये आता सरकारी शाळांचे देखील खाजगीकरण राज्य सरकार करत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
