Categories: Uncategorized

पाच अटी मान्य करा, मग उपोषण सोडतो, आरक्षणासाठी महिन्याची मुदत – मनोज जरांगे

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१३ सप्टेंबर) : सर्वपक्षीय बैठकीतील निर्णय आणि समाजबांधवांच्या संमतीनुसार अंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मंगळवारी शासनाला एक महिन्याचा वेळ दिला. शासनाला घातलेल्या पाच अटी मान्य केल्यानंतर आमरण उपोषण मागे घेऊ. परंतु, महिनाभर साखळी उपोषण करू. आरक्षण मिळेपर्यंत जागा सोडणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

अंतरवाली सराटीतील उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जे ठराव, निर्णय झाले त्याची माहिती घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, रोहयोमंत्री संदीपान भुमरे यांनी मंगळवारी सकाळी जरांगे यांची भेट घेऊन शासनाचे पत्र दिले. त्यानंतर जरांगे यांनी भूमिका मांडली.

म्हणाले की, मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, लाठीमार प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु आरक्षणाचा विषय राहिला आहे. सर्वपक्षीयांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास पाठिंबा दिला आहे. आपल्याला कायम टिकणारे आरक्षण हवे आहे. आरक्षणाच्या कायद्याची प्रक्रिया मोठी आहे. अभ्यासक, तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. एक दिवसात जीआर निघाला तर तो टिकणार नाही. आपण शासनाला एक महिन्याचा वेळ देऊ. परंतु ३१ व्या दिवसांनंतर आरक्षण मिळाले नाही तर महाराष्ट्राची बॉर्डर एकाही मंत्र्याला क्रॉस करू देणार नाही, असे जरांगे म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मी इथेच आंदोलन करणार आहे. मी घराचा उंबरठा ओलांडणार नाही. आरक्षण मिळेपर्यंत मी मुलांचे तोंड पाहणार नाही.
– मनोज जरांगे, उपोषणकर्ते

कोणत्या आहेत अटी ?
– समितीचा अहवाल कसाही येवो, ३१ व्या दिवशी सरसकट मराठा समाजबांधवांना प्रमाणपत्र वाटप करायचे.
– राज्यात आंदाेलकांवर दाखल सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
– लाठीमार करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे
– उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ यावे, छत्रपती संभाजीराजे, उदयनराजे भोसले यांना शासन आणि उपोषणकर्त्यांच्या मध्ये ठेवावे.…तर ओबीसी परिषद काेर्टात आव्हान देणार
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी ओबीसी संयुक्त परिषदेने केली आहे. सरकारने असा निर्णय घेतल्यास ६२ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, असे ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे-जरांगे मोबाइलवर चर्चा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जरांगे यांच्यात मंगळवारी रात्री मोबाइलवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मध्यस्थीने चर्चा झाली. शासनाला एक महिन्याचा वेळ दिला असून आता प्रत्यक्ष यावे म्हणजे आम्ही आमरण उपोषण सोडून साखळी उपोषण करू, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांना सांगितल्याचे जरांगे म्हणाले.

उपोषणाला यश येणार: भिडे
शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांनी मंगळवारी जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांनी उपोषण थांबवावे, लढा थांबवू नये. राजकीय लोकांकडून पाहिजे ते करून घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे टाकावी. या लढ्याचा शेवट आरक्षण मिळवून होईल, असा विश्वासही भिडे यांनी व्यक्त केला.
n सरकारने हे सर्व लेखी द्यावे.

Maharashtra14 News

Recent Posts

द न्यु मिलेनियम इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचे स्पर्धा परीक्षेत घवघवीत यश.

महाराष्ट्र 14 न्यूज, दिनांक- 29.जुलै.2026 : नवी सांगवीतील प्रतिभा महिला प्रतिष्ठान, संचलित द न्यू मिलेनियम…

1 week ago

धरणातील पाणीसाठा 16 टक्क्यांवर … जून संपला; पावसाने मारली दांडी, पिंपरी चिंचवडकरांचा पाणी प्रश्न अधिक गंभीर

महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि.01 जुलै : सध्या पवना धरणातील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर घसरला आहे, ज्यामुळे…

1 month ago

सामाजिक क्षेत्रातील भरीव योगदानाबद्दल उद्योजक ‘सखाराम रेडेकर’ यांना प्रतिष्ठित ‘शाहू महाराज पुरस्कार २०२६’ प्रदान

पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विचार प्रबोधन पर्व २०२६’ उत्साहात संपन्न... महाराष्ट्र 14 न्यूज, पिंपरी,…

1 month ago

पाणीपुरवठा विभागाकडून प्रभाग 31 आणि 29 नवी सांगवी- पिंपळे गुरव मधील पाणीपुरवठा वेळेत असा होणार बदल …

महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि.25 जून : पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या पाणीटंचाईचे मोठे संकट उभे राहिले आहे.…

1 month ago

पाणीपुरवठ्यात १५ टक्के कपात करण्याच्या पाटबंधारे विभागाकडून पिंपरी चिंचवड महापालिकेला सूचना; कपात आजपासून सुरू

*सध्या पवना धरणामध्ये केवळ १९ टक्के इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध* *पाणीपुरवठ्यात १५ टक्के कपात करण्याच्या…

2 months ago

कचरा नियमांची सक्ती आणि सोसायट्यांवरील दंडात्मक कारवाई तुर्तास रोखा! – आमदार शंकर जगताप

महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. १८ जून (प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांवर (Bulk Waste…

2 months ago