पाऊस नाही तिथे निवडणूका घेऊ शकता’; सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला सवाल

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१७ मे) : राज्यात ज्या ठिकाणी पाऊस नसतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केला आहे. राज्यातील लांबणीवर पडलेल्या महापालिका, जिल्‍हा परिषद निवडणुकांबाबत आज (मंगळवार) सुनावणी झाली.

मराठवाडा आणि विदर्भाबाबत बोलत असताना न्यायालयाने आयोगाला हा प्रश्न विचारला. राज्यात जिथे पाऊस पडतो त्या भागांत पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्या, पण जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे मात्र निवडणुका लांबवण्याची गरज नाही. जिल्हानिहाय, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार पावसाळ्याची स्थिती लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रलंबित महापालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, नगर पंचायतींच्या निवडणुका पावसाळय़ात घेता येणार नाहीत. सप्टेंबर तसेच ऑक्टोबरमध्ये या निवडणुका दोन टप्प्यांत घ्याव्यात असा मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता, या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली.

▶️निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची मागणी

राज्यात निवडणुका पावसाळय़ानंतर आणि त्याही महापालिका, नगर पंचायती एकावेळी तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती नंतर अशा दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. राज्यातील महापालिका निवडणुका सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे. ही विनंती मान्य झाल्यास पावसाळय़ानंतरच निवडणुका होतील, मात्र न झाल्यास भरपावसात निवडणुका घेण्याची कसरत राज्य निवडणूक आयोगाला करावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या अडचणींचा विचार करावा अशी आयोगाची विनंती आहे.

▶️निवडणुका दोन टप्प्यांत कशासाठी?

राज्यात 15 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगर पंचायती, 1900 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान 2 ते 3 टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि 6 आठवडे चालतील.

पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात. या काळात सामानाची वाहतूक करणेही अवघड होऊन बसते. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.

आयोगाकडे असलेल्या ईव्हीएमची संख्या मर्यादित, एका फेजसाठी वापरलेले ईव्हीएम दुसऱया फेरीसाठी वापरावे लागणार आहेत.