महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१९ जुलै) : विधानपरिषदेवरील 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात राज्य सरकारने पाठवेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल बांधील नाहीत, असा दावा सोमवारी केंद्र सरकारच्यावतीनं करण्यात आला. त्यावर अशा परिस्थिती सदर प्रश्नावर नेमका तोडगा काय?, असा प्रतिसवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच राज्यपालांना संविधानानं सर्वोच्च अधिकार दिलेत हे मान्य, मात्र त्या अधिकारांबाबत राज्यपालांची काहीच जबाबदारी नाही का?
असा सवाल उपस्थित करत यासंदर्भातील याचिकेवर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानं हायकोर्टानं आपला अंतिम निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान, आमदार विनायक मेटे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मेटे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे मांडणार बाजू मांडणार होते. मात्र, सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना हस्तक्षेप करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं मेटेंचा हस्तक्षेप अर्ज ऐकण्यास नकार दिला.
राज्यपाल नियुक्त 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतरही नावे राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, आठ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात झालेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्यानं अनेक टीकात्मक विधानंही केली गेलीत.
त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. मागील सुनाणीदरम्यान खंडपीठाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सोमवारी केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टापुढे आपली बाजू मांडली.
तेव्हा, राज्य मंत्रीमंडळाने पाठवलेल्या विधानपरिषद सदस्यांच्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल हे बांधील नाहीत. संविधानाकडून राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचे बंधन घालण्यात आलेले नसल्याची माहितीही केंद्रातर्फे अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर अशा परिस्थितीत या समस्येवर उपाय काय?, न्यायालयही एखादा निकाल तीन महिन्यांहून अधिक काळ राखून ठेवू शकत नाही, तसे झाल्यास पक्षकारांना ते प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याबाबत मागणी करण्याचा अधिकार आहे.
मग राज्यपालांकडील निर्णयाला वेळेची मर्यादा असू नये का? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले. राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार दिलेले आहेत, हे आम्ही मान्य करतो. पण राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणं हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? आठ महिने उलटले तरी विधानपरिषदेवर 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही, अशी प्रकरणं निर्णयाविना राखून ठेवणं राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? तसेच संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकीच जबाबदारीही आहे असेही हायकोर्टानं पुढे नमूद केल.
1 Comment