तीन हजाराचे काय, झाले? … कष्टकरी जनता आघाडीचा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर मोर्चा !

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१५जून) : कोरोनाच्या संकटात लॉकडाऊनमध्ये अडचणीत आलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना तीन हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय आयुक्तांसोबत चर्चा करुन सत्ताधाऱ्यांनी घेतला होता . स्थायी समिती , महासभेचा ठराव असतानाही आता आयुक्तांकडून ही मदत करण्यास काय अडचणी आहेत याचा पाढाच वाचण्यात आला होता.
आयुक्तांच्या या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिक महापालिकेच्या तीन हजार रुपयांच्या मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोपही महापौर उषा ढोरे , सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला होता.

कष्टकरी वर्गासाठी मंजूर केलेल्या आर्थिक मदतीचे वाटप तातडीने करावे, या मागणीसाठी कष्टकरी जनता आघाडीच्या वतीने सोमवारी पिंपरी पालिकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी अडवणूक करून कष्टकऱ्यांची एकप्रकारे थट्टा केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

संघटनेचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेला हा मोर्चा पालिका मुख्यालयात येण्यापासून रोखण्यात आला. तेव्हा मुख्यालयासमोरच आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर, आंदोलकांनी तेथेच ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

यासंदर्भात, कांबळे यांनी सांगितले, काबाडकष्ट करणाऱ्या घटकांना प्रत्येकी तीन हजारांची आर्थिक मदत मिळत असताना आयुक्तांनी त्यात खोडा घातला.

त्यामुळे दोन महिन्यानंतरही या मदतीचे वाटप झालेले नाही. टाळेबंदीच्या काळात देण्यात येणारे हे पैसे निर्बंध शिथील झाले तरीही देण्यात आलेले नाही. आयुक्तांच्या नकारामागचे कारण शहरवासीयांना कळले पाहिजे. पालिकेकडून विविध योजनांद्वारे नागरिकांना मदत केली जाते. केवळ कष्टकऱ्यांच्या बाबतीत आयुक्तांकडून नियमांचा बागुलबुवा केला जात आहे.

▶️आयुक्तांची भूमिका :
महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत थेट स्वरूपात आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आतील कलम 63 व 66 मधील तरतुदीनुसार शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य करणे या कामास दिसून येत नाही.कलम 63 (एक) ब मधील सामाजिक विकासाचे आर्थिक योजना आखणे या तरतुदीनुसार कोणत्याही स्वरूपाची योजना दीर्घकालीन मुदतीसाठी राबवल्या जातात तथापि सदर योजना ही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात राबवायच्या आहेत या कारणास्तव नागरिकांना रक्कम रुपये 3000/- देणेबाबत मनपा अंमलबजावणी करू शकत नाही. असे मा.आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितलेले आहे.