महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२४ ऑगस्ट) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज (24 ऑगस्ट) युनिफाइड पेन्शन योजने (UPS) ला मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, खात्रीशीर कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारनं केलाय.
या नवीन पेन्शन स्कीमअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.
केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या या नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे.
नवीन योजनेनुसार, किमान 25 वर्षं नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांमध्ये मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.
खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी, कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के रक्कम त्याच्या मृत्यूपूर्वी लगेच काढता येईल.
खात्रीशीर किमान पेन्शनच्या बाबतीतचा नियम असा आहे की, किमान 10 वर्षं सेवा बजावलेले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीवर दरमहा 10,000 रुपये निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी पात्र असतील.
देशातल्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचं आश्विनी वैष्णव म्हणाले.
राजधानी दिल्ली येथे कॅबिनेटच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेची घोषणा केली.
’23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार’
युनिफाईड पेन्शन स्कीम (एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना)बाबत बोलताना आश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “तुम्हा सगळ्यांना हे माहीत आहे की, देशभरात सरकारी कर्मचारी लोकांची सेवा करत असतात. यामध्ये सरकारी शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कामगार, पोलीस, रेल्वेचे कर्मचारी, पोस्टातील कर्मचारी, कृषी विभागातील अधिकारी, यांचा समावेश होतो. प्रत्येक क्षेत्रात सरकारी कर्मचारी देशभरात त्यांची सेवा प्रदान करतात.
आश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाले की, “सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेमुळे सामाजिक व्यवस्था सुरळीत सुरु राहते. कोणत्याही समाजात सरकारी कर्मचाऱ्यांचं स्थान महत्त्वपूर्ण असतं. विकसित देश असो किंवा विकसनशील देश असो सगळ्याच देशांमध्ये सरकारी कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.
“सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबत नेहमीच प्रश्न विचारण्यात येतात. त्याविषयी अनेकवेळा चांगले निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत.”
सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत बोलताना वैष्णव म्हणाले की, “”आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खात्रीशीर पेन्शन प्रदान करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. 50% खात्रीशीर पेन्शन हा योजनेचा पहिला आधार आहे.
“दुसरा आधार म्हणजे निश्चित कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाईल, सुमारे 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना NPS(National Pension System) आणि UPS (Unified Pension Scheme) यांच्यापैकी एका योजनेची निवड करता येईल.”
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या (DST) ‘विज्ञान धारा’ या एकात्मिक केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेत विलीन झालेल्या तीन योजना सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
2021-22 ते 2025-26 या 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत ‘विज्ञान धारा’ या एकीकृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित खर्च सुमारे 10 हजार579 कोटी रुपये एवढा आहे.
काय आहे नवीन योजना?
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम मिळणार
- पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते
- जर 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचा-यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल
- कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल
- पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के हिस्सा आहे
- यापुढे आता केंद्र सरकारचा 18 टक्के हिस्सा असेल. नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
