पिंपरी चिंचवड महापालिका इमारतींच्या छतावरील सौर उर्जा प्रकल्पाद्वारे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार

महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. २७ मे २०२२ : महापालिका इमारतींच्या छतावर  सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने तसेच शहरात उपलब्ध असलेल्या जागांची निश्चिती करून ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याबाबत नियोजन आणि आराखडा तयार करण्यासाठी आज विविध विभागांची विचारविनिमय बैठक पार पडली.

पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या  या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस स्मार्ट सिटीचे सहशहर अभियंता अशोक भालकर, विद्युत विभागाचे सहशहर अभियंता संदेश चव्हाण, संजय खाबडे, बीआरटीएसचे सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे, कार्यकारी अभियंता बापूसाहेब गायकवाड, क्रीडा विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुषमा शिंदे, भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत जोशी, प्रशासन अधिकारी मुकेश कोळप, जनसंपर्क अधिकारी किरण गायकवाड  तसेच विविध विभागांचे कार्यकारी आणि उपअभियंते  उपस्थित होते.

  पिंपरी चिंचवड शहर आता स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करत आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महापालिका वेगवेगळ्या स्तरावर विविध उपक्रम राबवत असून याविषयी जनजागृती करून पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करीत आहे. वीजेवर चालणा-या वाहनांचा वापर करणा-यांची वाढती संख्या विचारात घेता नागरिकांना सहजतेने ई- चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.  वाहतुकीस अडथळा ठरणार नाही अशा ठिकाणी सार्वजनिक खाजगी सहभागातून  ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा  महापालिका विचार करीत आहे. जास्तीत जास्त सुलभता, सदुपयोग आणि कमीत कमी खर्च या तीन तत्वांवर चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे विचाराधीन आहे.  नागरिकांना आपले वाहन सुलभतेने चार्जिंग करता यावे यासाठी चार्जिंग स्टेशन्सच्या ठिकाणी रोड पार्किंग, ओपन पार्किंग, बेसमेंट पार्किंगची व्यवस्था असावी, अशा विविध सूचना बैठकीत मांडण्यात आल्या.

खर्चाची बचत करण्याच्या उद्देशाने  नैसर्गिक स्त्रोताचा वापर करून सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याचे  महापालिकेचे नियोजन आहे. मनपाच्या विविध ठिकाणच्या इमारतींच्या मोकळ्या छतावर, मोकळ्या जागांवर, मैदाने, उद्याने आदी ठिकाणी  प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून प्रकल्पाकरिता योग्य अशा संभाव्य जागांची यादी करण्यात येत आहे.  या यादीचे अंतिमीकरण तसेच विविध विभागांचे भविष्यातील त्या ठिकाणच्या वापराबाबत संभाव्य नियोजन तसेच अडचणी याबाबत संगणकीय सादरीकरणाद्वारे या बैठकीत माहिती देण्यात आली. त्यावर विविध विभांगानी  आपले मत  मांडले तसेच अनेक सूचनाही केल्या.