महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२१ ऑक्टोबर) : आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची एक बैठक पार पडली. या बैठकीला निती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तसेच इतर अधिकारी आणि मंत्री देखील या बैठकीला उपस्थिती होते. नीती आयोगाप्रमाणेच राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच इतरही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
७५ हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय-
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत नामनिर्देशनाद्वारे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.
मागील वर्षाच्या कालावधीत परीक्षांसंदर्भात झालेल्या विविध घोटाळ्यांच्या संदर्भात टीसीएस- आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांना नामनिर्देशनाने काम सोपवावे असे ठरले होते. त्याप्रमाणे भूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदे ऑनलाईन पद्धतीने वरील संस्थांमार्फत घेण्याचा निर्णय झाला.या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परिक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येतील.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय
नीति आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार
भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार, ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ
आता 30 जून पर्यंतचे राजकीय,सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार
बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सुधारित मान्यता
अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 2800 बचत गट निर्माण करणार
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार
आकस्मिकता निधीत 200 कोटींनी वाढ
माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहिमेसाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यांना वाहतूक, औषधांकरिता निधी
५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण
सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल
महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी, राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार लाभ
भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 964 कोटींची कर्जमाफी
