पुणे महानगरपालिकेची भर कोर्टात झाली भलतीच पंचाईत … पुणे महापालिकेच्या हेल्पलाईनवर थेट हायकोर्टातून फोन … इतर पालिकांना सावधानतेचा इशारा!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : कोरोना महामारीच्या विरोधात लढताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलं आहे. रेमडेसिवीर तुटवडा जाणवत असून केंद्र सरकारकडून अधिकचं सहकार्य अपेक्षित असूनही ते मिळत नसल्याचा पुनरूच्चार राज्य सरकारनं केला. राज्याला दिवसाला 70 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. मात्र, केंद्राकडनं पुरवठा केवळ 45 हजार इंजेक्शनचाच होतोय अशी माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिली. यावर नाराजी व्यक्त करत दुसऱ्या लाटेपूर्वी केंद्र सरकारनं महाराष्ट्राला पुरेसा साठा का उपलब्ध करून दिला नाही? राज्य सरकारनं मागणी करूनही लक्ष दिलं गेलं नाही का? असे सवाल उपस्थित केले.

मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

राज्य सरकारकडे रेमडेसिवीर उपलब्ध नसताना, काही बॉलिवूड सेलिब्रिटिंकडे ते कसं उपलब्ध होतं? जर यांना खरंच सर्वसामान्य लोकांची मदत करायचीय तर ते ही मदत थेट प्रशासनाकडे का जमा करत नाहीत? असा सवाल एका याचिकाकर्त्यांनं उपस्थित केला. त्यावर टिप्पणी करताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, ‘आम्ही या मदतीच्या विरोधात नाही. मात्र, राज्य सरकारनं या सेलिब्रिटिंनाच नोडल ऑफिसर म्हणून नेमण्याचा विचार करावा’. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादमध्ये एक खासदाराच्या बाबतीतही ही बाब समोर आली होती, असंही हायकोर्टानं नमूद केलं.

शहरांच्याबाबतीत कोविड 19 ची परिस्थिती गंभीर असणं ही गोष्ट आम्ही समजू शकतो. मात्र, आता कोरोना खेडेगावातही पसरू लगलाय, खेडेगावात पसरणाऱ्या कोरोनाचा फैलाव तातडीनं रोखण्याची गरज आहे. शहराबाहेर या रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी सुरुवातीलाच पावलं उचलायला हवी होती, अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी व्यक्त केली आहे.

▶️पुणे महापालिकेच्या हेल्पलाईनवर थेट हायकोर्टातून फोन –

या सुनावणीत राज्यातील सर्वाधिक कोरोना रूग्णसंख्या असलेल्या पुण्यातील कोरोना परिस्थिती हाताळणाऱ्या पुणे महापालिकेची भर कोर्टात भलतीच पंचाईत झाली. पुणे महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात माहिती दिली गेली की, लोकसंख्येच्या तुलनेत पुणे सर्वाधिक कोरोना चाचण्या करणारं शहर आहे. 40 लाख लोकसंखेपैकी आजवर 22 लाख लोकांच्या कोरोना चाचण्या करण्यात आल्यात. पुण्यात आजवर कोरोनामुळे 7300 जणांचा बळी गेलाय. मात्र, पालिकेच्यावतीनं योग्य ते व्यवस्थापन सुरू असून पालिकेची हेल्पलाईन 24 तास लोकांच्या सेवेत आहे, आणि पालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्व गोष्टींची माहिती लोकांना दिली जातेय.

मात्र, पुणे महापालिकेच्या वेबसाईटवर दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा थेट आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. आणि हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी रूग्णालयातील बेड मॅनेजमेंटच्या बाबतीत पुणे महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या नंबरवर हायकोर्टातून थेट कॉल लावण्यात आला. सध्या पुण्यात 27 ऑक्सिजनची सुविधा असलेले बेड पालिकेकडे उपलब्ध आहेत. मात्र, पहिल्या कॉलमध्ये हेल्पलाईनवरील महिलेनं एकही बेड नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर पुणे महापालिकेचे वकील कुलकर्णी यांनी लेगच माहिती घेत सांगितलं की सध्याच्या घडीला वेबसाईटवर पाच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध असल्याचा माहिती दिली.

त्यावर हायकोर्टानं पुन्हा हेल्पलाईनवर कॉल लावण्याचे निर्देश दिले. यावेळीही हेल्पलाईनवरील महिलेनं सध्या बेड उपलब्ध नसून त्यासाठी एक फॉर्म भरत नोंदणी करणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं. यावर अडचणीत सापडलेल्या वकिलांनी अश्या पद्धतीनं फोनकरून खातरजमा करणं योग्य नाही. हेल्पलाईनवर काम करणारी व्यक्ती डॉक्टर नसते त्या व्यक्तीला पेशंटची नेमकी स्थिती कशी करणार अशी सारवासारव केली. त्यावर सुनावणीसाठी पुण्यातून उपस्थित एका डॉक्टरलाच हायकोर्टानं तिसऱ्यांदा हेल्पलाईनवर कॉल करण्यास सांगितलं. मात्र, पुन्हा तिथं सध्या एकही बेड उपलब्ध नाही हेच उत्तर मिळालं.

यावर हायकोर्टानं पुणे महापालिकेला सुनावलं की, हेल्पलाईनवर फोन माणूस आणीबाणीच्या वेळीच करतो, कारण त्यावेळी त्याच्याजवळ मदतीसाठी अन्य कुणाचा पर्याय नसतो. अश्यावेळी जर त्याला योग्य माहिती आणि मदत मिळत नसेल तर हेल्पलाईनचा काय उपयोग? ही बाब मान्य करत पुणे महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात दिलगिरी व्यक्त करत हेल्पलाईनवरील व्यक्तींना नीट ट्रेनिंग देऊ अशी हमी देण्यात आली. पुणे महापालिकेला यासंदर्भात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील आठवड्यात आम्ही पुन्हा कॉल करू असंही पालिकेला बजावलं आहे.