महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२७ डिसेंबर) : जम्मू आणि काश्मीर सरकारने सोमवारी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसह 18,300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासह 39 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली. मोदी सरकारने 370 कलम हटविल्या नंतरची ही खूप मोठी गुंतवणूक ठरणार आहे. हा करार केंद्रशासित प्रदेशातील निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांच्या विकासासाठी आहे. स्थिल इस्टेट समिटमधील सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी ऐतिहासिक असल्याचे वर्णन करताना, जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा म्हणाले की केंद्रशासित प्रदेशात बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यावेळी महाराष्ट्रानेही आपला सहभाग नोंदवला, यामध्ये पिंपरी चिंचवड आणि पुणे शहरातून डेव्हलपर्स ने 100 कोटींच्या गुंतवणूक करारावर सह्या केल्या, यामध्ये उद्योजक शंकरशेठ जगताप, बाळासाहेब करंजुले, बाळासाहेब गायकवाड, आत्माराम गोरे, विक्रम नलावडे, संदीप धुमाळ, राजू भिसे,राजेंद्र पाटे, अभय केले, मुकेश येवले,भरत अग्रवाल, संतोष कटारिया,विश्वजीत झवंर यांनी सहभाग घेतला.
शिखर परिषदेदरम्यान पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, सरकारने रेरा कायदा आणि जमीन मालमत्तेशी संबंधित आदर्श भाडे कायदा यापूर्वीच लागू केला आहे. सिन्हा म्हणाले की, सरकार मालमत्ता आणि प्रकल्पांच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा विचार करेल. जलद अंमलबजावणीसाठी एकल मंजुरी प्रणाली स्थापन करेल.
“आम्ही आज 39 सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. आम्हाला 18,300 कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळाले आहेत. ही परिषद जम्मू आणि काश्मीर सरकार, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांची संघटना असलेल्या नारेडको यांनी आयोजित केली होती. सिन्हा म्हणाले की, या करारांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. अशी घोषणा त्यांनी केली.
या प्रकारची रिअल इस्टेट परिषद पुढील वर्षी 2022 मे मध्ये श्रीनगरमध्ये होणार आहे. विरोधी पक्षांच्या विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांकडून जमिनी बळकावल्याच्या आरोपांबाबत विचारले असता सिन्हा म्हणाले की, हा भय निर्माण करण्याचा आणि लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न आहे, आणि त्यामुळे लोकसंख्येमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. कंपन्यांना स्थानिक बांधकाम व्यावसायिकांशी भागीदारी करण्यास सांगितले आहे.
