महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि११ एप्रिल) : निवडणूक काळात मोफत वस्तू वाटणे हा जणू प्रघातच पडला आहे. सत्तेत आल्यास मोफत भेट वस्तू देण्याच्या आश्वासनांना पूर्ती करण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखता येत नाही, अशी मोठी हतबलता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली आहे.
विशेष म्हणजे, यासंदर्भात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रच सादर केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असलेल्या आयोगानेच अशी हतबलता व्यक्त केल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यास आयोगाने प्रतिसाद देताना हे मत व्यक्त केले आहे. अनेक अशक्यप्राय आमिषे दाखविणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग राज्याची धोरणे आणि निर्णयांचे नियमन करू शकत नाही, विजयी पक्षाच्या वतीने सरकार स्थापन करण्यासाठी काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
मोफत भेटवस्तू देणे हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालय पक्षकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू शकते. मात्र निवडणूक आयोग त्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. अशी धोरणे आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आहेत, त्यामुळे याचा राज्याच्या आर्थिक गोष्टींवर विपरित परिणाम करतात, हा राज्याच्या मतदारांना ठरविण्याचा प्रश्न आहे, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर मागितले होते. राजकीय पक्षांनी मतदारांना मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती.
दरम्यान, हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगून न्यायालयाने म्हटले होते की, याचा राज्याच्या नियमित बजेटवर परिणाम होतो. त्यामुळे मोफत वाटण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करून निवडणूक चिन्हे जप्त करावीत.
तसेच निवडणूक आयोगाचे नियम असतानाही नागरिकांच्या पैशाचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीची पाळेमुळे हादरली आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील अचूकता बिघडते. मोफत भेटवस्तू देण्याची प्रवृत्ती लोकशाही मूल्यांच्या अस्तित्वालाच सर्वात मोठा धोका नाही तर संविधानाच्या भावनेलाही धक्का पोहोचवणारी आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
