अजित पवारांकडे केंद्राने दिली मोठी जबाबदारी

महाराष्ट्र 14 न्यूज : कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक वस्तूंवर जीएसटी माफी, सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी झालेल्या 43 व्या जीएसटी परिषदेत केली होती. या मागणीची तात्काळ दखल घेत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने परिषद झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.

या समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन 8 जून रोजी आपला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.

कोरोना महामारीचा सामना करताना देशभरातील राज्य सरकारांसह, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक साहित्याला ‘जीएसटी’ करातून सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत केली होती. त्यांच्या या मागणीला देशातील इतर राज्यांनीही जोरदार समर्थन दिले होते. या मागणीची केंद्रिय वित्त मंत्रालयाने तात्काळ दखल घेत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी परीषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी मंत्रीगट समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या आठ सदस्यीय समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या संयोजनाखाली ही समिती आपला अहवाल तयार करणार असून दिनांक 8 जूनपर्यंत तो केंद्राकडे सादर करण्यात येणार आहे. समितीच्या अहवालावरुन या केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.