महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१८ ऑगस्ट) : टेलि लॉ सेवा सध्या चर्चेत आहे. ताज्या चर्चेचे कारण म्हणजे त्याची रेडिओ जिंगल, जी ऑल इंडिया रेडिओच्या सर्व 272 केंद्रांद्वारे लोकांना जागरूक करत आहे. हे प्रेरणा देते की जेव्हा जेव्हा कायदेशीर मदतीची आवश्यकता असेल, तेव्हा तुमच्या जवळच्या सामान्य सेवा केंद्राशी संपर्क साधा.
केंद्र सरकारचा हा उपक्रम चर्चेद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आहे, जेणेकरून गरिबांनी पोलीस चौकी-पोलीस ठाणे-कोर्टाच्या फेऱ्या मारणे टाळता येईल.
त्याचा परिणामही दिसून येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत, सुरुवातीपासून ते 31 जुलै 2023 पर्यंत, 48.11 लाखांहून अधिक प्रकरणांची नोंद करण्यात आली होती आणि त्यापैकी 47.52 लाखांचे निराकरण करण्यात आले आहे. या 48.11 लाखांहून अधिक प्रकरणांपैकी निम्मी प्रकरणेही टेलि लॉ सेवेपर्यंत पोहोचली असती, तर न्यायालयांवर किमान 24 लाख खटल्यांचा अतिरिक्त भार पडला असता. अशा प्रकारे हा प्रयोग यशस्वी मानला जातो.
न्याय विभागाने 2017 मध्ये टेली लॉ सेवा सुरू केली. यामध्ये देशभरात पसरलेल्या 2.50 लाख सामान्य सेवा केंद्रांची मदत घेण्यात आली. गरीब, एससी-एसटी समुदायातील लोकांना कायदेशीर मदत देणे, हा त्याचा उद्देश होता. यामध्ये राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची मदत घेण्यात आली. यासाठी रेडिओच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली.
सुरुवातीला या योजनेची प्रगती संथ होती परंतु आता देशभरातील लोक त्यांच्या कायदेशीर समस्यांसाठी त्यांच्या जवळच्या CSC मध्ये पोहोचत आहेत. सरकारने नामनिर्देशित केलेले वकील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहेत आणि सूचना देत आहेत. आता सरकारने टेलि लॉ मोबाईल अॅपही बनवले आहे. या अॅपद्वारे कोणतीही व्यक्ती कायदेशीर मदतही घेऊ शकते.
तुम्हाला किंवा तुमच्या शेजाऱ्याला कायदेशीर मदत हवी असल्यास, त्यासाठी तुम्हाला जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये पोहोचावे लागेल. तेथे केंद्र प्रभारी केस ऐकून तुमची केस नोंदवतील. मग सरकारकडून तुम्हाला वकील म्हणून नामनिर्देशित केले जाईल. तुम्हाला याचीही माहिती दिली जाईल आणि वकील कधी ऑनलाइन उपलब्ध होईल. त्यानंतर वकिलाशी बोलण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये यावे लागेल. तुम्ही तुमची समस्या वकिलाला सांगाल. ते ऐकून आणि समजून घेऊन तुम्हाला कायदेशीर मदत करतील.
जर तुम्हाला कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये जायचे नसेल, तर सरकारने यासाठी टेलि लॉ हे मोबाइल अॅप उपलब्ध करून दिले आहे, जिथे नोंदणी केल्यानंतर तेच वकील तुम्हाला घरी बसून मदत करतील. फक्त तुमच्या फोनमध्ये चांगले इंटरनेट असावे. नेटवर्कची समस्या असल्यास, कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाणे चांगले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अश्वनी दुबे म्हणतात की विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 मध्ये अशी तरतूद आहे की सरकार गरीब, दलित आणि मागासलेल्या लोकांना सार्वत्रिक न्यायासाठी मदत करेल. यासाठी सरकारने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना केली. कालांतराने त्याचे युनिट तहसील स्तरापर्यंत उघडण्यात आले, ते आजही उपलब्ध आहेत. ज्यांच्याकडे माहिती आहे, तेही त्याचा फायदा घेत आहेत.टेली लॉ सेवा सरकारने 2017 मध्ये सुरू केली होती. कारण तेव्हा देशात इंटरनेट सुविधा चांगली झाली होती. त्यात दिवसेंदिवस सुधारणा होत आहे. ही मोहीम उपयुक्त ठरत आहे कारण सरकारकडे देशभरात 2.50 लाख सामान्य सेवा केंद्रे उपलब्ध आहेत. येथे पोहोचल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती स्वतःची नोंदणी करेल. त्यामुळे त्याला वकिलाचा वेळ मिळेल. त्याची माहिती मोबाईलवरही देण्याची व्यवस्था आहे. ठरलेल्या वेळी त्या व्यक्तीला पुन्हा एकदा यावे लागेल. वकीलही ऑनलाइन उपलब्ध असतील.
सर्व आकडेवारी Telelaw च्या वेबसाईटच्या होम पेजवर उपलब्ध आहे. याठिकाणी कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे कर्मचारी व वकिलांनी चांगली कामगिरी केल्याचे चित्र पाहून त्यांच्या कार्याचे कौतुक होत आहे. कोणत्या वकिलाने किती प्रकरणे निकाली काढली याचीही नोंद आहे. CSC पर्यंत पोहोचलेल्या आणि मदत मिळवण्यात यशस्वी झालेल्या लोकांचे अनुभव देखील येथे दिले आहेत.
