Google Ad
Editor Choice

OBC आरक्षणाचा सर्वोच्च फैसला : बांठिया आयोगाचा नुसार दोन आठवड्यात निवडणूका जाहीर करा – सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२० जुलै) : आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

बंठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत निवडणुक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ शकतात. याबाबत लवकरच निवडणूक आयोग स्पष्ट करेल.

Google Ad

राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय २७१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होत आहे. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितलं.

बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. दरम्यान, जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.

जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे.

Google Ad

About the author

Maharashtra14 News

Featured

Advertisement 1

Advertisement 2

Advertisement 3

Advertisement

error: Content is protected !!