८१ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना स्थायी समितीने दिली मंजूरी —– पीएमपीसाठी ६० कोटी रुपये केले मंजूर : ॲड. नितीन लांडगे

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. ०२ फेब्रुवारी २०२२) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असणारी पीसीएमटी आणि पिंपरी पुणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असणारी पीएमटी या दोन्ही परिवहन संस्थांचे 15 डिसेंबर 2007 ला पुणे महानगर परिवहन महामंडळात (पीएमपीएमएल) मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. यानंतर पीएमपीची संचलन तूट म्हणून पुणे महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका रक्कम देतात. बुधवारी (दि. २ फेब्रुवारी) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत झालेल्या पीएमपीसाठी ६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

यामध्ये जानेवारी २०२२ ची संचलन तुट १३.५६ कोटी रुपये, वैद्यकीय बिलांसाठी ५ कोटी रुपये, सातवा आयोग वेतन देण्यासाठी ४ कोटी रुपये आणि इतर देणी देण्यासाठी ३७.४४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच या बैठकीत विविध विकासकामांसाठी ८१ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांना देखील मंजूरी देण्यात आली अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.
बुधवारी (दि. २ फेब्रुवारी) ऑनलाईन पध्दतीने झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ॲड. नितीन लांडगे होते. विषय पत्रिकेवरुन एकूण २२ विषय आणि ऐनवेळचे एकूण २२ विषय अशा ४४ विषयांना या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये अ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ आकुर्डी गावठाणमधील नविन हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन थिएटर मधील आवश्यक विद्युत विषयक व अनुषंगिक कामे करण्यासाठी १ कोटी ८८ लाख रुपये ; माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत मनपा क्षेत्रात पर्यावरण जनजागृतीकामी आकर्षक वॉल पेंटिंग, बोर्ड, फ्लेक्स बसविणे याकामी येणाऱ्या ५४ लाख ८६ हजार रुपये ; प्रभाग क्र.१२, ताम्हाणेवस्ती त्रिवेणीनगर येथे स्थापत्य विषयक कामे करून पेव्हींग ब्लाँक बसविण्यासाठी ३३ लाख ७ हजार रुपये ; प्रभाग क्र.१२, रुपीनगर येथिल अरुंद गल्यांमधील रस्ते पेव्हींग ब्लाँकने तयार करण्यासाठी ३६ लाख ६ हजार रुपये ; प्रभाग क्र.०५, मधील अत्याधुनिक पध्दतीने रस्ते विकसीत करणे व स्थापत्य कामांसाठी ४४ लाख ५८ हजार रुपये ; मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीमधील विद्युतीकरणाची वार्षिक पध्दतीने देखभाल दुरुस्तीसाठी २७ लाख ५४ हजार रुपये आणि प्रभाग क्र.१५, मधील दक्षिणमुखी मारुती उदयानाचे नुतनीकरण करण्यासाठी ४५ लाख रुपये खर्चासही मान्यता देण्यात आली अशीही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.