महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. १२ ऑक्टोबर) : राज्यशासनाने राज्यातील ० ते २० पटसंख्येच्या सर्व शाळा सरसकट बंद करण्याचा निर्णय घेत तशी कार्यवाही सुरु केली आहे. हे निषेधार्ह आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. शाळा घरापासून लांब गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढेल. मुली तर शिक्षणाच्या प्रवाहातूनच बाहेर फेकल्या जाण्याची परिस्थिती निर्माण होईल.शासनाचा हा निर्णय शिक्षण हक्क कायदयाचे उल्लंघन करणारा आहे. ग्रामिण, कष्टकरी, शेतकरी, आदीवासी, वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात टिकवून ठेवायचे असेल तर हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची गरज आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यशासन कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यावर भर देते परंतु मराठी शाळांची पटसंख्या कमी का होत आहे याचा विचार करत नाही. सध्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे व स्पर्धेचे युग आहे.त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना आज मोठ्या प्रमाणात पालक पसंती देत आहेत.गरीब पालकांची परिस्थिती नसेल तरी अगदी काबाडकष्ट करून ते आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण देण्यासाठी धडपडत असतात.यामुळे मराठी शाळा ओस पडत चालल्या आहेत..मराठी शाळांकडे शासन लक्ष देत नाही.ग्रामीण भागातील मराठी शाळांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे.आणि या सर्व कारणांमुळेच आज मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत चालली आहे.
यामुळे राज्यशासनाला आमची विनंती आहे कि आजही मराठी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारा वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात आहे. या वर्गाचा विचार करून व इंग्रजी माध्यमांच्या तुलनेत मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल व मराठी शाळांची पटसंख्या टिकवून ठेवायची असेल व मराठी शाळॆत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत टिकवायचे असेल तर राज्यातील सर्व मराठी शाळांचे डिझिटलायझेशन झाले पाहिजे.प्रत्येक मराठी शाळांमध्ये सेमी इंग्लिश क्लास सुरु करण्यात यावेत.चांगल्या दर्जाचे शिक्षकांच्या नियुक्ती करण्यात याव्यात. तसेच ज्या मराठी शाळा गुणवत्ता देतील अश्या मराठी शाळांना सन्मान पुरस्कार देण्यात यावेत.
या विषयाचे निवेदन रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष धम्मराज साळवे व प्रदेश महासचिव संतोष शिंदे यांच्या वतीने पिंपरी चिंचवड तहसीलदार यांचेमार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.