पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) च्या वतीने ई लिलावाद्वारे विक्रीस काढलेल्या व्यावसायिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या १२ भूखंडाना तातडीने स्थगिती देण्याबाबत

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२७ ऑगस्ट) : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी (पीसीएनटीडीए) जमिनी दिलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नसताना त्याच जागा विकून पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) व्यवसाय करणार आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएने पूर्वीच्या प्राधिकरणाच्या चिखली, निगडी आणि भोसरीच्या परिसरातील १२ ठिकाणचे  भूखंड ई-लिलावाद्वारे विकण्याची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. जोपर्यंत मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळत नाही, तोपर्यंत या १२ ठिकाणच्या भूखंड विक्रीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “मागच्या सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतीली पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये विलीनीकरण केले आहे. पिंपरी-चिंचवडच्यादृष्टीने हा अन्यायकारक निर्णय झालेला आहे. प्राधिकरणाच्या अंदाजे सातशे कोटींच्या ठेवी व सुमारे दोन हजार हेक्टरपेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनींची हजारो कोट्यावधी रुपये किमतीच्या निधीची उद्योगनागरीच्या विकासासाठी आवश्यकता असताना त्याचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करून एक प्रकारे पिंपरी-चिंचवडकरांची लूट केल्याची भावना उद्योगनगरीतील नागरिकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे.

अशा स्थितीत पीएमआरडीएच्या वतीने पूर्वीच्या प्राधिकरणाच्या मालकीच्या चिखली, निगडी, भोसरी परिसरातील व्यावसायिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागेवरील १२ प्रमुख भूखंड आर्थिक हित जोपासत विकासकांना ई-लिलावाद्वारे विक्री करण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमीन ताब्यात घेऊन औद्योगिक क्षेत्रातील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १९७२ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आली होती.

जमिनीच्या मोबदल्यात स्थानिक शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचाही निर्णय झाला होता. परंतु शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा ५० वर्ष झाले तरीही अद्याप मिळालेले नाही. आता त्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकण्यासाठी पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी तुघलकी फर्मान काढलेले आहे. अनेक मोठ्या बिल्डरांना हाताशी धरत आर्थिक संगनमताने व्यावसायिकदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणी असलेले १२ ठिकाणचे भूखंड विक्रीस काढण्यात आले आहेत. या निर्णयाविरोधात शहरातील जमीन परतावा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे.

पीएमआरडीएच्या तुघलकी फर्मानाविरोधात शहरातील नागरिक व वारस हे आंदोलन, आत्मदहन, मोर्चा, उपोषण इत्यादी मार्गाने विरोध करण्याच्या मानसिकतेत असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय दूर होण्याची गरज आहे. साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळेल म्हणून गेल्या ५० वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळत नाही, तोपर्यंत पीएमआरडीएच्या शहरातील १२ भूखंड विक्रीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”