2021मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही रद्द केली. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर मिंधेंच्या अध्यादेशाला आव्हान देत पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाला राहुल रमेश वाघ व इतरांनी आव्हान दिले आहे.
या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने ही सुनावणी 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त आणखी लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार आहोत, असे ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्र 14 न्युज, दि.02ऑगस्ट :- पिंपरी चिंचवड शहरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, व्यायाम…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, पिंपरी, १ ऑगस्ट २०२५ :* जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, पिंपरी, १ ऑगस्ट २०२५:* पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत कौशल्यांचा…
महाराष्ट्र 14 न्यूज :- 01 ऑगस्ट 2025 ️ पिंपरी चिंचवडकरांनो, 'महाराष्ट्र14 न्यूज' टॉपच्या घडामोडी…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि, 01 ऑगस्ट -- ज्ञानेश्वर महाराज यांचा सप्तशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जन्मोत्सव १५…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, पिंपरी, ३१ जुलै २०२५ :* पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे…