2021मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही रद्द केली. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर मिंधेंच्या अध्यादेशाला आव्हान देत पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाला राहुल रमेश वाघ व इतरांनी आव्हान दिले आहे.
या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने ही सुनावणी 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त आणखी लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार आहोत, असे ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्र 14 न्यूज, (पिंपरी) दि. २४ एप्रिल २०२५ : मुख्यमंत्री १०० दिवस उपक्रमाची पिंपरी चिंचवड…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१३ एप्रिल) : रविवार दिनांक 13 एप्रिल 2025 रोजी सौ.सारिका कृष्णा भंडलकर…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. ०९ एप्रिल : पीडित महिलेला स्थानिक पातळीवर तात्काळ मदत मिळावी, कोणतीही…
पिंपरी चिंचवड शहराचा दळणवळणाचा विकास आरखडा ठरवताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून निर्णय घेणार... : पुणे…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. ३१ मार्च २०२५ - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने सांगवी किवळे रस्त्यावर…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि.२५ मार्च : आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत…