2021मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही रद्द केली. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर मिंधेंच्या अध्यादेशाला आव्हान देत पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाला राहुल रमेश वाघ व इतरांनी आव्हान दिले आहे.
या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने ही सुनावणी 4 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त आणखी लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार आहोत, असे ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. ३१ मार्च २०२५ - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने सांगवी किवळे रस्त्यावर…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि.२५ मार्च : आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, (मुंबई), दि.२१ मार्च :- औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल…
: मालमत्ता कर वसुलीसाठी अतिरिक्त आयुक्त जांभळे पाटील ‘ऑन ग्राऊंड’.... : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 05…
महाराष्ट्र 14 न्यूज, ता. १६ : जीवनात काही साध्य करायचे असेल तर त्यासाठी प्रतिज्ञा करणे महत्त्वाचे…
सदगुणांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम समाजाकडून झाले पाहिजे - स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज तुकाराम महाराजांच्या…