Google Ad
Editor Choice Education

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्टाफ नर्स भरतीला स्थगिती … मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश!

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.११ जुलै) : पिंपरी – चिंचवड महापालिका वैद्यकीय विभागात मानधनावर 15 वर्षांपासून काम करणारे , कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता काम करणा – या स्टाफ नर्स , एएनएम यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचा ठरावाकडे दुर्लक्ष करुन पालिका प्रशासनाने राबविलेल्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे . तसेच महापालिका सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावावर 6 आठवड्यात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी निर्णय घ्यावा . याचिकाकर्ता राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या 123 सभासदांना कामावरुन कमी करु नये असा आदेशही न्यायालयाने दिला . त्यामुळे या स्टाफ नर्सला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष , कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पिंपरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे समन्वयक शशांक इनामदार , सल्लागर अॅड . सुशील मंचरकर , अमोल घोरपडे , दीपक पाटील , राहुल शितोळे आणि संघटनेच्या सभासद बहुसंख्येने स्टाफ नर्स उपस्थित होत्या . यशवंतभाऊ भोसले म्हणाले , पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून स्टाफ नर्स , एएनएम , लॅब टेक्निशियन , एक्स रे टेक्निशयन मानधनावर काम करतात . कोरोना महामारीत रणांगणात उतरून या कोरोना योध्यांनी काम केले . कामाची दखल घेत महापालिका सभेने 31 जुलै 2021 रोजी या 493 कोरोना योद्ध्या कर्मचा – यांचा पालिका सेवेत कायम करण्याचा ठराव पारित केला . आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने त्या ठरावाचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविला . नगरविकासने त्याला आक्षेप घेतला नाही . त्याऊलट महापालिकेकडून अधिकची माहिती मागवून घेतली . दरम्यान , 13 मार्च 2022 रोजी नगरसेवकांची मुदत संपली . निवडणूक झाली नसल्याने प्रशासकीय राजवट लागली .

Google Ad

मानधनावरील कर्मचा – यांना कायम करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच महापालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्स , एएनमसह इतर तांत्रिक अशा कर्मचा – यांच्या 131 जागांकरिता भरती काढली . त्यावर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने ठरावाची अगोदर अंमलबजावणी करावी . तोपर्यंत नवीन भरती करु नये असे लेखी पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले . तरीही , प्रशासनाने भरती प्रक्रिया थांबविली नाही . त्यामुळे याविरोधात संघटनेच्या सभासद असलेल्या स्टाफ नर्स , एएनएम अशा 123 सभासदांच्या यादीसह अॅड . वैशाली किशोर जगदाळे यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली . त्यावरुन न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली होती . त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने लेखी परीक्षा घेतली . त्यामुळे संघटनेने तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली . न्यायमूर्ती एम . के . मेनन व न्यायमूर्ती एम . एस . कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली . संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ , कायदे तज्ज्ञ अॅड . उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली . याचिकेवर दिवसभरात तीनवेळा सुनावणी झाली .

*गुरुपौर्णिमा निमित्ताने*

96 % WE Sc Group OPEN संघटनेच्या वतीने युक्तीवाद करताना अॅड . उदय वारुंजीकर म्हणाले , मानधनावरील कर्मचा – यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे . 10 ते 15 वर्षांपासून काम करणा – या कर्मचा – यांना कायम करण्याऐवजी भरती प्रक्रिया राबवून नवीन कर्मचारी घेणे म्हणजे संघटनेच्या संभासदांवर मोठा अन्याय आहे . न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला आणि महापालिकेच्या स्टाफ नर्स भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली . त्याशिवाय नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी 6 आठवड्यात महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या ठरावावर निर्णय घ्यावा . तोपर्यंत मानधनावरील कामगारांना कामावरुन कमी करु नये , असाही आदेश दिला . हा निर्णय 8 आठवड्याकरिता अबाधित राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे भोसले यांनी सांगितले . महापालिकेच्या वतीने अॅड . रोहित सखदेव , शासनाच्या वतीने अॅड . एम . एन . पाबाळे यांनी बाजू मांडली . भाजप शहराध्यक्ष महेशदादा लांडगे यांनी महापालिका सभागृहात ठराव करुन कामगारांना दिलेला शब्द पाळला – भोसले

महापालिकेत भाजपची सत्ता होती . त्यावेळी भाजप शहराध्यक्ष , आमदार महेशदादा लांडगे यांनी कोरोना महामारीच्या कालावधीत काम केलेल्या कोरोना योद्ध्यांचा सन्मान व्हावा . याकरिता यशवंतराव चव्हाण 96 % रुग्णालयातील मानधनावर काम करणा – या कर्मचा – यांना तुम्हाला आम्ही सेवेत कायम करु असा जाहीर सभेत शब्द दिलेला होता . तो शब्द ख – यात उतरविण्यासाठी त्यांनी स्वत : आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांच्या संमतीने महापालिका सभागृहात ठराव मंजूर करून घेतला . तो शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला . त्यानंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आली . प्रशासनाने नवीन भरतीचा निर्णय घेतला . त्याला न्यायलयाने स्थगिती दिली आहे . आता राज्यात भाजपप्रणित एकनाथ शिंदे , देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले आहे . त्यामुळे महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळात कोरोना योद्ध्यांना सेवेत कायम करण्याच्या ठरावाला हे सरकार मान्यता देईल . प्रस्तावित सर्व कर्मचारी महापालिका सेवेत कायम होतील ” , असा विश्वास भोसले यांनी व्यक्त केला .

Google Ad

Featured

Advertisement 1

Advertisement 2

Advertisement 3

Advertisement

error: Content is protected !!