प्राधान्यक्रम असलेले विभाग सोडून इतर कोणत्याही विभागाने, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊ नये .… आयुक्त राजेश पाटील 

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. २१ मे २०२१) : कोविड-१९ संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणा-या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत योग्य वित्तीय नियोजन करण्याकरीता उपाययोजना करण्याचा निर्णय आयुक्त राजेश पाटील यांनी घेतला आहे.

मार्च २०२० पासून महाराष्ट्रात कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून कोरोनाग्रस्त बाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. यामुळे या महामारीवरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून वेळोवेळी राज्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे.  लॉकडाऊन द्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.  राज्य शासनाकडून मनपाला अपेक्षित असलेले वस्तु व सेवा कर अनुदान, महानगरपालिकेच्या नगररचना विकास शुल्क सारखे उत्पन्न, मालमत्ता कर व इतर उत्पन्नावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  वेतन व भत्ते, इतर बांधिल खर्च असे महापालिकेचे टाळता न येणारे खर्च तसेच कोविड-१९ संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरिता निधी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे.  त्याकरिता योग्य वित्तीय नियोजन करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

सर्व विभागांनी पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही भांडवली स्वरुपाची कामे हाती घेऊ नयेत.  तथापि भांडवली कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीच्या  ५० टक्के मर्यादेपर्यंत निधी खर्च करता येईल.  तसेच किरकोळ दुरुस्तीसाठी विभागांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीच्या ७५ टक्के मर्यादेपर्यंत निधी खर्च करता येईल.

स्थायी, अस्थायी, बाह्य यंत्रणेद्वारे केलेल्या मनुष्यबळ वापराकरीताची देयके, पाणी देयके, विद्युत देयके, शासकीय दर, कोविड-१९ संदर्भातील देयके, इत्यादी तसेच काही विभागांना राखीव निधी जसे मागासवर्गीय, दिव्यांग, महिलांसाठी कल्याणकारी योजना संदर्भात देण्यात आलेल्या तरतूदीच्या खर्चास बंधन राहणार नाही.  तथापि विभागांना या व्यतिरिक्त उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदींपैकी फक्त ७५ टक्के तरतूदीच्या अधीन खर्च करता येईल.

कोविड-१९ मुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी वैद्यकीय विभाग, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, आरोग्य विभाग, रुग्णवाहिका विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, अग्निशामक विभाग यांचे प्रथम प्राधान्य निश्चित करण्यात आले आहे.  प्राधान्यक्रम असलेले विभाग सोडून इतर कोणत्याही विभागाने, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊ नये तसेच  सर्व विभागांनी या उपाययोजनांचे पुढील आदेश होईपर्यंत  पालन करावे असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.