महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२९ एप्रिल) : सर्वच क्षेत्रात महागाईचा भडका उडाला आहे. त्यात पीयुसी केंद्राची आणखी एक भर पडली आहे. निसर्गातील प्रदुषण टाळण्यासाठी तुमच्या चारचाकीचे आरोग्य तपासणीचे काम आता महागले आहेत. परिवहन खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने टाइम्स ऑफ इंडिया ला दिलेल्या माहितीनुसार , “दुचाकीची पीयुसीसाठी आता 35 रुपयांवरून 50 रुपये मोजावे लागतील.
तर चारचाकी वाहनांसाठी 90 रुपयांऐवजी 125 रुपये मोजावे लागतील. डिझेल कार आणि एसयूव्हीसाठी (cars and SUV) हा दर 110 रुपयांवरून 150 रुपयांवर गेला आहे. वाहन योग्य उत्सर्जन नियमांचे पालन करत असून ते निसर्गातील वाढत्या प्रदूषणास (rising pollution) हातभार लावत नसल्याचे पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC certificate) हे सुनिश्चित करत असते. पेट्रोल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांना प्रमाणपत्रासाठी 125 रुपये मोजावे लागणार असून, यापूर्वी आकारण्यात येणाऱ्या 90 रुपयांच्या तुलनेत त्यात 35 शुल्क आकारले जाणार आहे. डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रदुषणरहित प्रमाणपत्रासाठी 110 रुपयांऐवजी 150 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
या दरवाढीवर पीयूसी केंद्र मालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सुधारित दर आम्हाला मान्य नाही. आम्ही बऱ्याच काळापासून दरवाढीची मागणी करीत आहोत आणि न्यायालयातही लढा देत आहोत. आम्ही दुचाकी वाहनांसाठी पीयूसी शुल्क 120 रुपये आणि तीन चाकी वाहनांसाठी 150 रुपये शुल्क असावेत, अशी मागणी केली आहे, पेट्रोलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांचा दर 250 रुपये, तर डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी दर 300 रुपये असावा. सर्व अवजड वाहनांसाठी हा दर 350 रुपये असावा,’ असे आवाहन अखिल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण संघटनेचे (All Maharashtra Pollution Under Control Centres Owners’ Association) अध्यक्ष संदीप भंडारे यांनी केले आहे.
राज्यात सुमारे 2,400 पीयूसी केंद्रे असून त्यात पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील 300 केंद्रांचा समावेश आहे. पीयूसीच्या दरात सुमारे 11 वर्षांनंतर वाढ झाली आहे. 2020 च्या सुरुवातीपासून लागू झालेल्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे पीयुसी केंद्र चालकांचा खर्च वाढल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले
बीएस-3 वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांसाठी वैध असले, तर बीएस-4 आणि बीएस-6 वाहनांसाठी देण्यात येणारे प्रमाणपत्र एका वर्षासाठी वैध आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कारला महाराष्ट्रातील तीन वेगवेगळ्या केंद्रांमधून तीन पीयूसी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्यानंतर 2019 च्या उत्तरार्धात राज्यातील मॅन्युअल प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या जागी ऑनलाइन प्रणाली बसविण्यात आली आहे.
