महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. ४ मार्च २०२२) : महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे चालू वर्षी राज्यात होणा-या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी समाजाचा घटनात्मक हक्क डावलला जाणार आहे.
या आरक्षणाचा अंतिम निकाल जोपर्यंत लागत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे धाडस राज्य सरकारने करु नये अन्यथा राज्यातील समस्त ओबीसी समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही असे पत्रक पिंपरी चिंचवड शहर भाजपाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.
या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. या सर्व प्रक्रियेत मागील कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत निव्वळ वेळकाढूपणा केला. उच्च न्यायालयात या विषयी सुनावणी सुरु असताना देखील राज्य मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक तो निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मिळवून दिला नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्यास कमी कालावधी मिळाला.
परिणामी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी राहिल्या. राज्यातील ५२ टक्के ओबीसी समाजाची संबंधित असणा-या आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारची भुमिका संशयास्पद आहे. ओबीसी समाजाच्या पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणा-या या विषयाबाबत महाविकास आघाडी सरकार असंवेदनशीलपणे वागत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनेनुसार ओबीसींना त्यांचा आरक्षणाचा न्याय हक्क मिळालाच पाहिजे. हिच भुमिका वेळोवेळी भारतीय जनता पार्टीने घेतली आहे असेही या पत्रात सदाशिव खाडे यांनी म्हटले आहे.
