दहावी बारावीच्या परीक्षा होणार रद्द … मोदी सरकारचा मोठा निर्णय … देशात आता नवं शिक्षण धोरण!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. तसंच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय म्हणून काम करेल. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. हे नाव बदलून त्याचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (२९ जुलै २०२०) नवीन शैक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आलीे. पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. पण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते. हे नवीन शैक्षणिक धोरण देशात तब्बल ३४ वर्षानंतर आलं आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.

१९८६ रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर १९९२ मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी २०१३ पासून करण्यात आली. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील शिक्षण व्यवस्थेचं चित्र कसं बदलू शकेल?

बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार असून नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत १०+२ असे होते. पण या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी ५+३+३+४ ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे.

यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षात – पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात – इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असेल.

तिसऱ्या टप्प्यात – सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवण्यात येईल.

चौथ्या टप्प्यात – उर्वरित चार वर्षम्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल.