महाराष्ट्र 14 न्यूज : विदर्भातील लाखो संत्रा व अन्य फलोत्पादक तसेच भाज्या पिकवणाऱया शेतकऱयांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विकास मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे अवघ्या दहा दिवसांच्या आत घेण्यात आला आहे. संत्री आणि अन्य फळे-भाज्या यांची वाहतूक किसान रेल्वेद्वारे केल्यास तब्बल 50 टक्के सवलत शेतकऱयांना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाद्वारे रेल्वेला या अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरित केली जाणार असून, आधी पूर्ण खर्च स्वतः करून नंतर त्याचा परतावा मागण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागणार नाही.
नागपूर, अमरावती, वर्धा या तीन जिल्ह्यांतील हजारो हेक्टर क्षेत्रावर संत्र्याचे पीक घेतले जाते. याशिवाय, विदर्भात फळे व भाज्यांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात होते. हा माल एरवी प्रामुख्याने ट्रकद्वारे राज्यात व देशात विविध ठिकाणी पाठवला जातो. कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे पुरवठा साखळी ठप्प झाली होती आणि त्याचा मोठा फटका शेतकऱयांना बसला. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱयांना कमी खर्चात आपले उत्पादन दुसऱया ठिकाणी पाठवायचे असेल तर ते रेल्वेने सवलतीच्या दरात पाठवले जावे, असे ना. गडकरी यांना वाटत होते.
आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत ऑपरेशन ग्रीन हाती घेण्यात आले व त्यात किसान रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली. याच प्रक्रियेचा पुढचा भाग म्हणून शेतकऱयांना वाहतूक आणि साठवणुकीच्या दरात 50 टक्के सवलत मिळाल्यास त्यांना लाभ मिळेल, हे लक्षात घेऊन 3 ऑक्टोबर रोजी ना. गडकरी यांच्या पुढाकाराने किसान रेल्वेच्या संदर्भात बैठक झाली. त्या बैठकीला डीआरएम सोमेश कुमार, महाऑरेंजचे श्रीधर ठाकरे आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने रेल्वेला अनुदानाची रक्कम आधीच द्यावी आणि त्यातील रकमेचा वापर करून रेल्वेने शेतकऱयांना वाहतूक खर्चात 50 टक्के सवलत द्यावी, असे ना. गडकरी यांनी सूचवले. हा प्रस्ताव अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने मान्य केला असून, त्यासंबंधीचे परिपत्रकही जारी केले आहे.
अतिरिक्त उत्पादनाची वाहतूक गरज असलेल्या बाजारपेठेकडे वेळेत आणि परवडणाऱया दरात करता यावी, हा या योजनेचा हेतू आहे. संत्री, आंबे, केळी, किवी, लिची, पपई, लिंबू, अननस, डाळिंब यासारखी फळे आणि टोमॅटो, कांदे, बटाटे, वांगी, ढोबळी मिरची, गाजर, कोबी, काकडी, लसूण इत्यादी भाज्यांची वाहतूक आता अर्ध्या खर्चात रेल्वेद्वारे करता येणार आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतकऱयांचे गट-संघटना, सहकारी संस्था, शेतकरी किंवा त्यांचे समूह, परवानाधारक कमिशन एजंट, निर्यातक, पणन महासंघ, किरकोळ विक्रेते आदींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वाहतूक खर्चासोबत साठवणुकीच्या खर्चातही 50 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. शेतकऱयांचा माल घेऊन जाणारी किसान रेल्वे केव्हा आणि कुठून सुटणार यासंबंधीचे वेळापत्रक रेल्वेच्या वेबसाईटवर जाहीर केले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ शेतक़ऱयांनी मोठ्या प्रमाणात घ्यावा, असे आवाहन ना. गडकरी यांनी केले आहे.
16 Comments