महाराष्ट्र 14 न्यूज : राज्य सरकारने शिक्षकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी अनुदानित शाळांतील पाच लाखांहून अधिक शिक्षकांना दोन वर्षांपासून रखडलेली महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आदेश काढला आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 9 जानेवारी 2019 रोजी घेतला होता. या निर्णयानंतरही शिक्षकांना या सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत नव्हता. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने वारंवार पाठपुरावा केला होता.
त्यावर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आदेश महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचे आदेश काढले आहेत, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी दिली.
सरकारने महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी अनेक वर्षांपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन भत्त्यात 18 वर्षांपासून वाढ करण्यात आलेली नाही. यासाठी संघटनेने वेळोवेळी मागणी केली आहे. तरीही त्यावर आतापर्यंत निर्णय घेण्यात आला नाही, असे घागस यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाने दुर्गम आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक हजार 500 रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय 6 ऑगस्ट 2002 रोजी घेतला होता. याशिवाय 2017 मध्ये नागपूर विभागातील तत्कालीन महसूल आयुक्तांनी आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षकांना सुविधा पुरवण्यासंदर्भात अहवाल दिला होता. तोही अद्याप प्रलंबित आहे, असे घागस यांनी नमूद केले.
1 Comment