महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२९ डिसेंबर) : राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी महाविकास आघाडी सरकारने विनंती केली असली तरी राज्य निवडणूक आयोग ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.
आयोगाने सरकारच्या विनंतीकडे कानाडोळा केला असून त्यामुळे राज्यपालांशी संघर्ष करणार्‍या या सरकारला आता राज्य निवडणूक आयोगाशीही संघर्ष अटळ असल्याचे बोलले जात आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 243 झेडए व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील तरतुदीनुसार नगर परिषदांच्या निवडणुकांचे संचालन व नियंत्रणाचे पूर्ण अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहेत.तसेच या निवडणुका मुक्‍त, न्याय्य व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची पूर्ण जबाबदारीसुद्धा राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. त्यामुळे नगर परिषदेची मुदत संपण्यापूर्वी तेथे सार्वत्रिक निवडणूक घेणे अपेक्षित आहे.
त्यासाठी प्रभाग रचना करणे, आरक्षण ठरविणे, विधानसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करणे आणि प्रत्यक्ष निवडणूक घेणे अशा तीन प्रमुख टप्प्यांचा समावेश होतो, त्याच्या तयारीला लागा, अशा स्पष्ट सूचना राज्य निवडणूक आयोगने दिल्या. नगर परिषदेमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या एकूण जागांच्या संख्येच्या 27 टक्क्यांपर्यंत असेल. मात्र एकूण आरक्षण नगर परिषदेच्या एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशा आशयाची तरतूद आहे.
मात्र, ओबीसी आरक्षणाबाबतचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करून निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. कायद्याच्या अधीन राहून न्यायालयाने सध्या प्रभाग रचना करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला दिले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यामध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य शासनाने राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी विनंती केली असली तरी याबाबतचे पत्र अद्याप आम्हाला मिळालेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालय काय आदेश देते तेही आम्हाला पाहावे लागेल. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपल्याने ऐनवेळी धावपळ नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची तयारी सुरू केली आहे.
-यू.पी.एस. मदान, राज्य निवडणूक आयुक्‍त
नवी मुंबई, वसई, कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद महापालिकांची मुदत संपलेली आहे.
* मार्च 2022 पासून राज्यातील इतर 10 महापालिकांची मुदत संपणार आहे.
* राज्यातील 25 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत 284 नगरपंचायतींच्या मुदती मार्च 2022 मध्ये संपणार आहेत.
* राज्यातील 211 नगरपालिकांची मुदत डिसेंबर 2021 ते जानेवारी 2022 या दरम्यान संपणार आहे.
