पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवलं तरच मराठ्यांना आरक्षण मिळेल खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी मराठवाड्यातील हक्काचे आरक्षण मिळवून द्यावे : किशोर चव्हाण

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि .२५जून) : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले . त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका टाकली असून , १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात राज्यांनाच आपल्या राज्यात आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे . केंद्राच्या याचिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली निघू शकतो . केंद्र सरकारने खासदार सुदर्शन नचिपयन यांनी लोकसभेत व राज्यसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे बिल मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केल्यास इंद्रा सहानीची ५० % आरक्षणाची अट रद्द होईल .

तसेच मराठा आरक्षण रद्द करण्याचे मुख्य कारण ५० टक्केवर आरक्षण गेले व राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही . हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले तर मराठा आरक्षण मिळू शकते , असा विश्वास मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक , याचिकाकर्ते व छावा मराठा संघटनेचे अध्यक्ष किशोर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला .

सांगवी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला किशोर चव्हाण यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष विलास पागारकर , पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव , पुणे जिल्हा संपर्कप्रमुख सचिन गवांडे पाटील , मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष उद्धव काळे , संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष अशोक वाघ आदी उपस्थित होते.

मराठवाड्यातील मराठा मूळचा ओबीसी’च हैदराबाद राज्य होते , तेव्हा खासदार काकासाहेब कालेलकर पहिल्या आयोगाने मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला होता . आंध्रप्रदेश राज्यानेही मराठा समाजाला ओबीसी समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले . महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली . भाषा प्रांत रचनेत मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला . १९६७ ला महाराष्ट्र राज्याने १८० ओबीसी जातींची यादी घोषित केली . त्याचवेळी मराठवाइयातील मराठा जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करणे गरजेचे होते . तेव्हापासून आजपर्यंत मराठवाड्यातील मराठा समाजावर महाराष्ट्राने अन्याय केलेला आहे .

विशेष बॉम्बे प्रांतात मराठा जात ओबीसीत समाविष्ट नव्हती . पण भाषावार प्रांतरचनेत बेळगाव , निपाणी , कारवार भाग कर्नाटक राज्यात गेला . कर्नाटक राज्यात मराठा जात ओबीसीमध्ये समाविष्ट असल्याने कर्नाटक राज्याने बेळगाव , निपाणी , कारवार भागातील मराठी जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये केलेला आहे . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर चव्हाण यांनी याचिका टाकली असून , जुलै महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे .

खासदार संभाजीराजे छत्रपती याच्यासोनत बैठक छत्रपती शाहू महाराज जयंती दिनी कोल्हापुरात खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे हक्काचे ओबीसी आरक्षण , तसेच मराठवाड्यातील इतर मागण्यांसंदर्भात छावा मराठा संघटनेच्या शिष्टमंडळास चर्चेसाठी वेळ दिला आहे . मराठवाड्यातील मराठा आरक्षण व इतर मागण्यांसंदर्भात छत्रपती संभाजीराजे यांनी पुढाकार घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा , अशी विनंती करण्यात येणार आहे .