महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२९ एप्रिल) : पुणे- पुणे ते मळवली या रेल्वे मार्गालगत ३० ते ४० वर्षापासूनच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. कारवाई दरम्यान विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबास किंवा झोपडी धारकास २०००/- रुपये ६ महिने कालावधीकासाठी देण्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. या आदेशामध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने व स्थानिक प्रशासनाच्या (नगरपालिका – महानगरपालिका) सहकार्याने काढण्यात अतिक्रमणे यावीत असा उल्लेख आहे.
मागील आठवड्यात पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी रेल्वे, झोपडपट्टी पुनर्वसन, मनपा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन समन्वय समिती स्थापन केली होती. सदर बैठकीमध्ये आमदार अण्णा बनसोडे यांनी झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन झाल्यायाशिवाय कारवाई करून नये,अशी आग्रही भूमिका घेतली. पालकमंत्री यांच्या सुचने नुसार आज या समन्व्य समितीची महत्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, रेल्वे प्रशासनाकडून मुसळे, पिंपरी – चिंचवड मनपा अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे व पुणे मनपा अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी रेल्वे प्रशासनाने नोटीसी बजावलेल्या झोपडी धारकांच्या नावांच्या यादीची मागणी रेल्वे अधिकारी यांचेकडे केली, परंतु यादी तयार नसल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. लवकरच यादी सादर करू असे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले. शासनाकडून २०००/- रुपये महिना, असे एकूण ६ महिने नूकसान भरपाई बाधीत झोपडपट्टी धारकांना द्यावयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बाधित कुटुंबाना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मला राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. तुम्ही बाधित कुटुंब संख्या यादी किंवा सर्वे केलेला नसेल तर तात्काळ सर्वे करून बाधीत झोपडपट्टी धारिकांची यादी तयार करण्यात यावी व ती मला देण्यात यावी, तदनंतर अतिक्रमण हटविण्यास रेल्वे प्रशासनास सहकार्य करण्यात येईल. बैठकीत चर्चा सुरु असताना रेल्वे प्रशासनाने कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी समन्वय समितीच्या बैठकीस पाठविल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील बैठक वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांसमवेत घेण्याची सूचना केली व तात्काळ बैठक स्थगित केली
एकूणच पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील शिवाजीनगर ते आकुर्डी आणि मळवली पर्यंत रेल्वेलगत असलेल्या झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या १६००० कुटुंबांना तात्पुरता दिलासा मिळालेला असल्याची माहिती आमदार बनसोडे यांचे कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
पुनर्वसन झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने कारवाई करावी असे निवेदन आमदार बनसोडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून आमदार बनसोडे हे मंत्रालयीन कामानिमित्त मुंबई येथे गेले असल्याने त्यांनी प्रतिनिधी म्हणून बैठकीस त्यांचे स्विय सहाय्यक अजित गरुड तसेच माजी नगरसेवक प्रसाद शेट्टी यांना पाठविले होते. एकूणच बाधीत झोपडपट्टी धारकांवर पिंपरी चिंचवड शहरात निराधार नगर येथे रेल्वे प्रसानाने कारवाई केली आहे. सदर स्थितीत निराधार नगर येथील बाधील कुटुंबाचा संसार रस्तावर आला असुन या कुटुंबाना प्राथमिक सोयी – सुविधा देण्यामध्ये पिंपरी चिंचवड मनपा प्रशासनाची दमछाक होत आहे.
