आमदार लांडगेंची लक्षवेधी अन्‌ .… उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे प्रशासनाला निर्देश

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२१ जुलै) : सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा देणारा उपयोगकर्ता शुल्काची दंड वसुलीचा निर्णय आज विधानसभेत गाजला, आणि उपयोगकर्ता शुल्काची दंड वसुलीला अखेर स्थगिती मिळाली आहे.

आमदार महेश लांडगे यांनी उपयोगकर्ता शुल्क रद्द करावे आणि वसुल केलेली दंडाची रक्कम रद्द करावी. या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सादर केली आणि प्रखरपणे भूमिका मांडली, त्यामुळे राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. त्यामुळे सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे. महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये अशी दि. १ जुलै २०१९ पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व दंड’ वसुली सुरू केली आहे. त्याच्या विषयाला आमदार महेश लांडगे यांनी वाचा फोडली.

राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी अधिसूचना दि. १ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. आता दंडासहीत उपयोगकर्ता शुल्क वसुली सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. याबाबत आमदार लांडगे यांनी आक्रमकपणे शहरवासीसांची बाजू सभागृहात मांडली.उपयोगकर्ता शुल्कबाबतच्या लक्षवेधी लागावी आणि त्यामधून पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळावा म्हणून आमदार लांडगे आग्रही होते. चार तास प्रतीक्षा केल्यानंतर लक्षवेधीवर चर्चेला वेळ दिला जात नाही, हे लक्षात आल्यानंतर आमदार लांडगे यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी सभागृहाला खडे बोल सुनावले. यामुळे कॅबिनेट मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सकारात्मक पुढाकार घेतला. ”आमदार लांडगे यांनी प्रभावीपणे पिंपरी-चिंचवडचा मुद्दा मांडला. अन्य लक्षवेधींसाठी वेळ खर्ची झाल्यामुळे त्यांची चिडचिड झाली. त्यांची पार्श्वभूमी पैलवान असल्यामुळे त्यांचे म्हणणे ऐकावेच लागेल” असा उल्लेख करीत डॉ. उदय सामंत यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या हद्दीतील मिळकतधारकांकडून कर वसुली करते. त्या बदल्यात कचरा, पाणी, लाईट, रस्ते अशा सुविधा दिल्या जातात. मग, कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्रपणे शुल्क वसुली करणे योग्य नाही. शास्तीकर पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्या धर्तीवर उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीचा निर्णय कायमस्वरुपी रद्द करावा आणिपिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा द्यावा, अशी सभागृहाला विनंती केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून, तोपर्यंत शासनाने उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती दिली आहे.सन २०१९ ते २०२३ असे चार वर्षांच्या उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीचा हा विषय आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर नियम व अटींची पडताळणी करुन याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत शुल्क वसुली स्थगित करावी, असे निर्देश संबंधित अस्थापनांना दिल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.