महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२४ मार्च) : महाराष्ट्रातील अनेक व्यक्तींची लग्ने ही परराज्यातील महिलांसोबत होतात. अशा लग्नानंतर संबंधित महिला ही महाराष्ट्राची रहिवासी होते. परंतु लग्न करून महाराष्ट्रात आलेल्या परराज्यातील एखाद्या महिलेच्या पतीचे अकाली निधन झाल्यास संबंधित विधवा महिलेला सरकारी पातळीवर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रात विधवा महिलांसाठी विविध शासकीय योजना राबवल्या जातात. त्यामार्फत अशा महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच आर्थिक मदतही केली जाते. राज्य सरकारच्या संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत विधवा महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित विधवा महिलेचे महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्य असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पण याच जाचक अटीमुळे परराज्यातून महाराष्ट्रात लग्न करून आल्यानंतर पतीचे अकाली निधन झालेल्या विधवा महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. ही बाब आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी १५ वर्षे वास्तव्याची अट रद्द व्हावी यासाठी सरकारी पातळीवर वेळोवेळी पाठपुरावा केला. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही अतारांकित प्रश्नाद्वारे या विधवा महिलांच्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, विधवा महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे हे खरे आहे का?, त्याकरिता नागरिकांना १५ वर्षे महाराष्ट्रातील वास्तव्य असलेला रहिवासी दाखला आवश्यक आहे हे खरे आहे का?, अनेक महिला भगिनी या परराज्यातून लग्न करून महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या असून अशा महिलांच्या पतीचे अकाली निधन झाल्यास सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना १५ वर्षे वास्तव्याचा रहिवासी दाखला मिळत नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे का?, अशा विधवा महिलांना दिलासा मिळण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेच्या आवश्यक कागदपत्रांमधील सदर महिलांच्या ‘रहिवासी दाखला’ काढण्याच्या नियमात बदल करणेबाबत शासन स्तरावर काय कार्यवाही करण्यात आली?, अशा विधवा महिलांना रहिवासी दाखल्यात सूट मिळण्याबाबत शासन स्तरावर सर्व संजय गांधी निराधार योजना तहसीलदारांना परिपत्रकाद्वारे सूचित करण्यात आले आहे का?, असा प्रश्न आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शासनाला केला होता.
त्याला सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. इतर राज्यातून लग्न होऊन महाराष्ट्रात आलेल्या पण पतीच्या अकाली निधनाने विधवा झालेल्या महिलांसाठी किमान १५ वर्ष महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी असल्याची अट शिथील करण्यात आली असून, सदर महिलेचा पती हा किमान १५ वर्ष महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी असणे अनिवार्य राहील अशी सुधारणा करून तसा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचे मंत्री मुंडे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
सामाजिक न्यायमंत्री मा. धनंजय मुंडे यांचे उत्तर :-