ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून सरकारी नोकरी, मराठा उमेदवारांना हायकोर्टाचा दिलासा

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०८ मार्च) : 2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला

मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या ‘मॅट’च्या निर्णयाला प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. खंडपीठाने राज्य सरकार आणि मराठा उमेदवारांची सविस्तर बाजू ऐकून घेण्यास तयारी दर्शविली आहे. ‘मॅट’च्या निर्णयानंतर ईडब्ल्यूएस कोटय़ातील सरकारी नोकरी अडचणीत सापडल्याने धास्तावलेल्या मराठा उमेदवारांचे आता उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये मराठा उमेदवारांना एसईबीसी कोटय़ातून दिलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर अडचणीत सापडली. त्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला, मात्र यासंदर्भातील 12 फेब्रुवारी 2019 च्या जीआरवर आक्षेप घेत मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने ईडब्ल्यूएसच्या 111 जागांचा फैसला करण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा ‘मॅट’कडे पाठवले होते. त्यानुसार सुनावणी घेऊन ‘मॅट’ने एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या 94 मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे अक्षय चौधरी, राहुल बागल आणि वैभव देशमुख यांनी अॅड. ओम लोणकर, अॅड. अद्वैता लोणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

मॅट’च्या 2 फेब्रुवारीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती मराठा उमेदवारांनी केली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही ‘मॅट’च्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा उमेदवार आणि राज्य सरकारच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. ‘मॅट’चा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे पटवून देण्यास त्यांनी तयारी दर्शवली. त्यांच्या या युक्तिवादाची दखल घेतानाच खंडपीठाने पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर बाजू ऐकून घेतली जाईल, असे नमूद केले. तसेच त्या पुढील सुनावणीपर्यंत ‘मॅट’च्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.

अभियांत्रिकी सेवा भरतीमधील 1143 पैकी 1032 उमेदवारांची नियुक्ती केली गेली. तथापि, एसईबीसी रद्द झाल्यानंतर ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के कोटय़ातील 111 उमेदवारांची नियुक्ती अडचणीत सापडली. याबाबत 2 फेब्रुवारीला ‘मॅट’ने निकाल जाहीर केला. त्याद्वारे मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना संधी देऊन ईडब्ल्यूएस कोटय़ाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले, तर उर्वरित 90 टक्के जागा ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यावर मराठा उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे.

‘मॅट’ने दिलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्या निर्णयामुळे उच्च गुणवत्ताधारक मराठा उमेदवार केवळ ईडब्ल्यूएस कोटय़ातूनच नव्हे तर संपूर्ण भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर पडले आहेत. हा मराठा उमेदवारांवरील मोठा अन्याय असून ‘मॅट’च्या आदेशाला स्थगिती द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्या मराठा उमेदवारांनी केली आहे.