महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०७जानेवारी) : महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका हद्दीतील दि . ३१/१२/२०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्या करीता यात सुधारणा करुन अधिनियम दि . १२ मार्च २०२१ पारित केला असून सदरची कार्यप्रणाली पुर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेसाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत राबविण्याकरीता मा . आयुक्त यांनी दि . १७ / १२ / २०२१ रोजी आदेश मंजूर केला आहे .
सदर प्रकरणांमध्ये अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक व सामासिक अंतरे निश्चितीबाबत मार्गदर्शक तक्ते व नागरीकांनी भरावयाचा अर्ज इ . बाबी मनपाच्या वेबसाईटवर ( http://www.pcmcindia.gov.in) General Information ( सर्वसाधारण माहिती ) मध्ये ( unauthorised structure regularizations ) या लिंकवर उपलब्ध आहे .
▶️सदरची प्रक्रीया सोपी होण्याच्या दृष्टीने या प्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत.
१ ) करसंकलन विभागाचा ना – हरकत दाखला सादर करण्या ऐवजी मिळकतधारकांनी मार्च २०२१ अखेर सदर मिळकती करीता येणा – या नियमित कराचा भरणा करुन ना – हरकत दाखल्या ऐवजी सदरची पावती सादर करावी .
२ ) तसेच पाणीपुरवठा विभागाचा ना – हरकत दाखला मिळविणेऐवजी मिळकतधारकांनी मार्च २०२१ अखेर सदर मिळकती करीता येणा – या पाणी बिल रकमेचा भरणा करुन सदरची पावती सादर करावी .
३ ) जलनिःसारण विभागाचा ना हरकत दाखला मिळविणेऐवजी मिळकतधारकांनी सदर मिळकतीकरीता घेण्यात आलेल्या ‘ ड्रेनेज कनेक्शन पुर्णत्वाचा दाखला सादर करावा .
असे मकरंद निकम सह . शहर अभियंता बांधकाम परवानगी विभाग पिं . चिं . मनपा . आणि आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी यांनी कळविले आहे.
