Delhi : खुशखबर ! आता आई – वडील आणि ज्येष्ठांच्या देखरेखीसाठी मिळतील 10 हजार रुपये … मोदी सरकार बदलतंय ‘ हा ‘ नियम!

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२२जुलै) : आई-वडील आणि ज्येष्ठांच्या देखरेखीसाठी आता मोदी सरकार नवीन नियम आणत आहे. मेंटनन्स आणि वेल्फेयर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 वर पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

सोमवारपासून संसेदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. वेल्फेयर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर मोठ्या कालावधीपासून होते. पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकार हे बिल घेणार होते.

▶️डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर केला होता हा नियम
वेल्फेयर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनियर सिटिजन बिल कॅबिनेटने डिसेंबर 2019 मध्ये पास केले होते.
या बिलाचा हेतू लोकांना आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सोडण्यापासून रोखणे.
विधेयकात आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलभूत गरजा आणि सुरक्षा ठरवण्यासह उदरनिर्वाह आणि कल्याणाची तरतूद केली आहे.
देशात कोविड-19 महामारीच्या दोन विनाशकारी लाटा पाहता येणारे हे विधेयक सध्याच्या सत्रात संसदेत पास झाल्यास ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांना जास्त अधिकार देईल.
हे बिल संसदेत आणण्यापूर्वी अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

▶️जाणून घ्या या नियमासंबंधी महत्वाची माहिती –
– या बिलात कॅबिनेटने डिसेंबर 2019 मध्ये मुलांची कक्षा वाढवली आहे.
यामध्ये मुले, नातू (यामध्ये 18 वर्षापेक्षा कमी असलेल्यांचा समावेश नाही) यांचा समावेश केला आहे.
– या बिलात सावत्र मुले, दत्तक घेतलेली मुले आणि अल्पवयीन मुलांच्या कायदेशीर पालकांचा सुद्धा समावेश केला आहे.
– जर हे बिल कायदा बनले तर 10,000 रुपये पालकांना मेंटनन्स म्हणून द्यावे लागतील.
सरकारने स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आणि पॅरेंट्सचे उत्पन्न लक्षात घेऊन ही रक्कम ठरवली आहे.
– कायद्यात बायोलिजकल मुले, दत्तक घेतलेली मुले आणि सावत्र आई-वडील यांचाही समावेश केला आहे.
– मेंटनन्सचे पैसे देण्याचा कालावधी सुद्धा 30 दिवसावरून कमी करून 15 दिवस केला आहे.