महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.११ सप्टेंबर) : कुणबी नोंदीच्या आधारे ओबीसी आरक्षण मिळते. परंतु अनेकांच्या कुणबी नोंदी सापडूनही त्यांना पूरक पुरावे जोडता येत नाहीत. विशेषतः मराठवाड्यातील दप्तर निजाम राजवटीत विखुरले आहे. त्यातील उर्दू, मोडीतील कागदपत्रे पडताळताना सरकारी अधिकारी कुणबी प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात. परिणामी बहुतांश समाजबांधव प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या वाटेला जात नसल्याची स्थिती आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. सरकारने मराठवाड्यातील सर्व मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. निजाम राजवटीत मराठ्यांना आरक्षण होते. तशी नोंद असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, कुणबी नोंदीचे पुरावे शोधताना संबंधितांची दमछाक होते.
निजामाची बहुतांश कागदपत्रे ही हैदराबादच्या संग्रहालयात आहेत. गावचे दप्तर हे तहसील कार्यालयात आहे. त्या कागदपत्रांची उकल करणारी यंत्रणा नाही. वंशावळ जुळल्याशिवाय अधिकारी प्रकरणे निकाली काढीत नाहीत. सामान्य माणूस कोणत्या तरी एजंटाच्या कच्छपी लागून लाखो रुपये गमावून बसतात. एकच नोंद ग्राह्य धरण्याबाबत अध्यादेश निघाल्याशिवाय कोंडी फुटणार नाही.
निजाम राजवटीत महसूल पुराव्यांवर बहुतांश कुणबी, मराठा बांधवांची रेकॉर्डवर कास्तकर ही नोंद आहे. ही नोंद कुणबी बांधवांना अडचणीची ठरते. त्या राजवटीत न्याय-निवाड्यावेळी जातीचे उल्लेख करण्याची प्रथा नव्हती. मराठवाड्यातील काही तालुके पश्चिम महाराष्ट्रात आले. नगरमधील काही तालुके, गावे मराठवाड्यात समाविष्ट केले. त्या रेकॉर्डचीही अदलाबदल झाली नाही. ती कुणबी दाखल्याची प्रकरणे नेमकी कोठे दाखल करायची याबाबतही संदिग्धता आहे. यातून प्रकरणे प्रलंबित राहतात.
