महाराष्ट्र 14 न्यूज : मोदी सरकार सातत्याने देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत आहे. मोदी सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 3,500 कोटी रुपयांचे सहाय्य जाहीर केले.
या निर्णयाचा पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि या क्षेत्राशी संबंधित पाच लाख कामगारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर थेट जमा करण्यात येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 3,500 कोटी रुपयांची मदत करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या देशात पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून असलेले लोक आहेत. याव्यतिरिक्त, पाच लाख कामगार साखर कारखान्यांमध्ये आणि पूरक क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यांची उपजिविका साखर उद्योगावर आधारीत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना फायदा होणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक्स अफेअर्स(CCEA) ने साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी सब्सिडी देण्याचा निर्णय दिला आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने 3500 कोटी रुपये निर्यात सबसिडी देण्यास मंजूरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
अन्न मंत्रालयाने 2020-21 या मार्केटिंग इयरमध्ये ऑक्टोबर 2020 ते सप्टेंबर 2021 महिन्यात 60 लाख टन साखर निर्यातीसाठी 3,600 कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा प्रस्ताव दिला होता. केंद्र सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षात 10 हजार 448 रुपये प्रतिटन साखर निर्यातीवर सबसिडी दिली होती. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 6 हजार 268 कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी सबसिडी जाहीर केली आहे.
12 Comments