महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१४ सप्टेंबर) : पिंपरी चिंचवड महापालिका करआकारणी व करसंकलन विभागामार्फत शहरातील इमारत व जमिनीवर मालमत्ता कराची आकारणी केली जाते. मात्र, शहरातील काही मालमत्तांची खरेदी-विक्री दस्त शासनाकडे नोंद होत नाहीत.
परिणामी, त्या मिळकतींची कर आकारणीसाठी नोंद होत नाही. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडतो. त्या मालमत्तांचे नोटराईज स्टॅम्प पेपरच्या आधारे नोंदणी व हस्तांतरण करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण, रेडझोन हद्दीतील मालमत्तांची नोंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, या निर्णयाचा महापालिकेला उत्पन्नात वाढीसाठी लाभ होणार आहे.
महापालिका हद्दीतील ज्या भागातील मालमत्ताचे खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त शासनाकडून नोंदणी होत नाहीत. त्यासाठी या मिळकतींची नोंद करून घेण्याची मागणी केली जात होती. याबाबत आयुक्त सिंह यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेत नोंदणी व हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी सवलत दिली आहे. त्यानुसार शहरातील संरक्षण विभागाचे क्षेत्रालगतच्या भागातील, महापालिका, एमआयडीसी, नवनगर विकास प्राधिकरण, राज्य-केंद्र सरकार अशा शासकीय संपादन क्षेत्रातील अतिक्रमण आणि महाराष्ट्र तुकडे बंदी कायद्यानुसार खरेदी- विक्रीस प्रतिबंधित मालमत्ता यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
मालमत्तांचा व्यवहार साध्या नोटराईज स्टॅम्पपेपरचे आधारे झाला असल्यास मुळ मालकाचे नोंदवून खरेदीदाराचे नाव भोगवटादार म्हणून नोंदवून मालमत्तेची नोंद करावी. खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त नोंदणीस प्रतिबंध असलेल्या मालमत्तांचे चालू बाजार मूल्यावर परिपत्रकनुसार हस्तांतर फी वसूल करून हस्तांतरण करण्यात यावे. हे कार्यवाही करत असताना मालकाची लेखी संमती ५०० रुपयांच्या नोटराईज स्टॅम्प पेपरवर असणे आवश्यक आहे. यानुसार मालमत्तेच्या नोंदी व विभाजनाची कारवाई करावी, असे आयुक्त सिंह यांनी आदेशात म्हटले आहे.
पालिकेच्या या निर्णयानंतर भाजपचे माजी सभागृह नेते नामदेव ढाके यांनी आपल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. तसेच, या आदेशामुळे शहरातील २५ हजारहून अधिक मालमत्ताधारकांना याचा लाभ होणार असून या निर्णयामुळे प्राधिकरण बाधित मालमत्ताधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, अशा शब्दांत स्वागत केले आहे. तर, राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी रेडझोनमधील नागरिकांना दिलासा मिळाल्याचे सांगितले. तसेच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तातडीने कार्यवाही झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
