महानगरपालिकेच्या ३५०० कोटींपेक्षा जास्त कोटी रुपयांच्या ठेवी काय फक्त व्याज खायला ठेवल्यात का ??? … राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्याध्यक्ष ‘प्रशांत शितोळे’ यांचा सवाल!

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२७मे) : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील नागरिकांना लसीकरण करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्याध्यक्ष ‘प्रशांत शितोळे’ यांनी यापूर्वीच केली होती त्यानंतर महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी राज्य शासनाने द्यावी असा मुद्दा उपस्थित होता. परंतु महाराष्ट्र शासनाने शासनाची परवानगी ची आवश्यकता नाही असे जाहीर केले. महानगरपालिकेच्या 3500 कोटींपेक्षा जास्त कोटी रुपयांच्या ठेवी काय फक्त व्याज खायला ठेवल्यात का ??? … त्या नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी वापरा असा सवालही प्रशांत शितोळे यांनी उपस्थित केला आहे.

या लसीकरण धोरणा संदर्भात प्रशांत शितोळे यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांनी आपल्या शहरातबाबत काय निर्णय घ्यायचा तो धोरण म्हणून नागरिकांसाठी घेऊ द्या परंतु कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण वेळेत होणे ही गरज असून ही नागरिकांच्या सुरक्षित जीवनासाठी जागतिक मान्यता मिळालेले कोरोना महामारीचे शस्त्र आहे.

यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांनी स्वतः खरेदी केलेल्या दरामध्ये आपल्या महानगरपालिकेस कोरोना प्रतिबंधात्मक लस दिली पाहिजे व याकरिता लागणारा खर्च आपल्या महानगरपालिकेने केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांना तातडीने दिला पाहिजे जेणेकरून केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन संबंधित लस उत्पादक कंपनीवर पुरवठा करण्यासाठी काही अटी-शर्ती टाकू पाहत असेल तर त्याबाबतची दक्षता सुद्धा केंद्र शासन, राज्य शासन व महानगरपालिका हे सर्व मिळून घेतील.

केंद्र शासन व राज्य शासन या दोघांकडूनही येथून पुढे आपल्या महानगरपालिकेने फुकटात लसीकरण करून घेऊ नये . मुळातच अनेक दिवसांपासून लसीकरण कोणी करावे? कसे करावे? लस खरेदी कोणी करावी? बाबतचा मुद्दा संपूर्ण देशात व राज्यात गाजत आहे. एकाच देशाचे नागरिक असताना महानगरपालिकेचे पैसे – राज्याचे पैसे – देशा चे पैसे याचा अर्थ वाटीतून ताटात अन् ताटातून वाटीत अशी अवस्था त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्व पक्षाचे लोक नागरिकांना कोरोना लसीकरण सरकारी पैशातून करू नये असे म्हणणार नाहीत याचे कारण म्हणजे महानगरपालिकेची असलेली उत्तम आर्थिक अवस्था, ही अवस्था भक्कम असताना पैशासाठी नागरिकांच्या जीवाचा धोका पत्करू नये ही अपेक्षा प्रशांत शितोळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सर्वच गोंधळ आहे पण नागरिकांचा जीव धोक्यात का असावा? 18 ते 44 वयातील व्यक्तींसाठी केंद्राने लसीकरण लागू केले पण लस पुरवठा केला नाही तर काय उपयोग? अगोदरच दुसऱ्या डोस साठी मारामारी चालू आहे तोच सावळागोंधळ आहे. पण यामध्ये भोगतोय, अडकतोय तो केवळ सामान्य नागरिक व सध्या 18 ते 44 यांना आणि 45 वर्षापेक्षा जास्त असतांनाही समाधानकारक लसीकरण होत नाही काही खाजगी ठिकाणी 800 ते 1200 रुपयांत विकत दिली जाते या ठिकाणी परवडणारी कुटुंबे लस घेत आहेत पण या कामगारनगरीतल्या कामगारांचे कंबरडे कोरोनामुळे अगोदरच मोडले आहे. त्यामुळे किमान कोरोनाची लस तरी विकत घ्यावी लागणार नाही अशी व्यवस्था महानगरपालिकेने करावी व त्यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळेलच म्हणूनच योग्य तो समन्वय केंद्र व राज्य शासनासह ठेवून लसीकरण मोहीम जलद व्हावी हीच मागणी व विनंती, प्रशांत शितोळे यांनी निवेदनात केली आहे.