…आयुक्त साहेब, अशा प्रकारे निधी गोळा करण्याचा कारभार बिलकुल चालणार नाही; आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा आयुक्त राजेश पाटलांना सज्जड इशारा

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. २० जुलै) : एकीकडे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोणावळ्यात घेऊन जाऊन हॉटेलमध्ये पिंपरी-चिंचवडकरांच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी करता आणि दुसरीकडे शहरातील उद्यानांमध्ये विरंगुळ्यासाठी येणाऱ्या नागरिक व बालगोपाळांना शुल्क आकारता. आयुक्त साहेब, हा असा उधळपट्टीचा आणि निधी गोळा करण्याचा कारभार बिलकूल चालणार नाही. महापालिकेच्या सर्व उद्यानासाठी प्रवेश शुल्क लागू करण्याचा उद्यान विभागाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करा. अन्यथा ही जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, असा सज्जड इशारा आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना दिला आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे, “पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध ठिकाणी महापालिकेचे एकूण १९५ सार्वजनिक उद्याने आहेत. शहरातील करदात्या नागरिकांनी मोकळा श्वास घ्यावा, आयुष्यातील काही क्षण विरंगुळा म्हणून जगता यावेत यासाठी हे उद्यान विकसित करण्यात आलेले आहे. तसेच पर्यावरण संतुलनाचे कामही या उद्यानांमार्फत केले जाते. या उद्यानांमध्ये शहरातील जेष्ठ नागरिक, महिला व बालगोपाळ गर्दी करतात. विरंगुळ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या या उद्यानात प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.

उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांकडून २० रुपये, तर बालकांकडून १० रुपये प्रवेश शुल्क महापालिका प्रशासनाकडून आकारले जाणार आहे. शहरात गरज नसतानाही अनेक लहान विकासकामांसाठी नेमलेल्या कन्सल्टंट यांच्यावरील अनावश्यक खर्च कमी करून तो उद्यानाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी वापरण्यात यावा. उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

शहरात महापालिकेच्या अनेक मोठ्या मिळकती, सभागृहे आहेत. तरी देखील स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची लोणावळा येथे एक दिवस प्रशिक्षण देण्यात आले. हॉटेलमध्ये झालेल्या या प्रशिक्षणावर पिंपरी-चिंचवडकरांनी भरलेल्या पैशांतून प्रशासनाने लाखो रुपये उधळले आणि दुसरीकडे उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांकडून शुल्क वसूल करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे महापालिका प्रशासनाची उधळपट्टी आणि नागरिकांकडून वसुलीची मानसिकता दिसून येते. आयुक्त साहेब, ही मानसिकता शहराच्या विकासाची किंवा हिताची नाही. असला कारभार बिलकूल खपवून घेतला जाणार नाही. प्रशासनाच्या कारभाराबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण होत आहे. अशा कारभाराला प्रशासनाने वेळीच आवर घालावा. महापालिकेच्या सर्व उद्यानांसाठी प्रवेश शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”