Sangamner : हे काय भलतंच ! रेशन कार्डवर नगरसेवकानेच ठोकले सही शिक्के !

महाराष्ट्र 14 न्यूज : शिधा वितरणासोबतच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्ड (शिधापत्रिका) महत्वाचा दस्ताऐवज असतो. तहसिलदार किंवा पुरवठा अधिकारी यांच्या सहीने रेशनकार्ड दिले जातात. संगमनेरमध्ये मात्र एका नगरसेवकाने स्वत:च सही शिक्के मारून रेशनकार्ड वितरीत केल्याचे आढळून आले. तालुका दंडाधिकाऱ्यांनी यासंबंधीच्या तक्रारीची दखल घेतली असून कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.संगमनेरमध्ये काँग्रेसचे नगरसेवक किशोर बद्रीनाथ टोकरी यांच्या सही शिक्क्यानिशी वाटप केलेली काही रेशनकार्ड आढळून आली आहेत. याविषयी माजी नगरसेवक कैलास वाकचौरे यांनी तहसिलदारांकडे तक्रार केली आहे. नगरसेवकांना अशा पद्धतीने रेशनकार्डवर सही शिक्के मारून देण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे हा प्रकार कसा घडला, याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन तहसिलदारांनी दिले आहे.

रेशनकार्डच्या बाबतीत अनेकदा गैरप्रकार होत असतात. पुरवठा अधिकाऱ्यांचे बनावट सही शिक्के वापरून बोगस रेशनकार्ड केले जाण्याचे प्रकारही अनेकदा उघड होत असतात. प्रकार उघडकीस आल्यावर अशी कार्ड रद्द केली जातात. तरीही हे प्रकार थांबत नाहीत. संगमनेरमध्ये तर नगरसेवकानेच स्वत: सक्षम अधिकारी असल्याच्या थाटात रेशनकार्डवर सही शिक्के मारून दिले आहेत. विशेष कार्यकारी अधिकारी आणि नगरसेवक असे दोन्ही शिक्के यावर मारल्याचे दिसून येत आहे. नगरसेवकाला अशी रेशनकार्ड वितरित करण्याचा आधिकार नाही तसाच तो विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यालाही नाही. विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कामे मर्यादित करण्यात आली आहेत. त्यांना केवळ कागदपत्रे साक्षांकित करण्याचा अधिकार आहे.

काही वर्षांपूर्वी सरकारने काढलेल्या एका आदेशानुसार, प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या स्वाक्षरीने आपली कागदपत्रे साक्षांकित करता येतात. बहुतांश ठिकाणी अशी स्वसाक्षांकित कागदपत्रे चालतात. ओळख परेडच्या वेळी उपस्थित राहणे, मृत्यूपूर्व जबाब नोंदविणे, उत्पन्नाचा दाखला देणे ही कामेही आता विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून काढून घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे केवळ कागदपत्रे साक्षांकित करण्याचेच काम उरले आहे. असे असूनही नगरसेवकाने थेट रेशनकार्ड प्रमाणित केल्याचा प्रकार संगमनेरमध्ये आढळून आला आहे.

वाकचौरे यांनी सांगितले की, आमच्याकडे आलेल्या काही प्रकरणात या नगरसेवकाने रेशनकार्डवर स्वत:चे सही शिक्के मारल्याचे आढळून आले. असे किती कार्डचे वितरण झाले आहे, त्यांनी काय काय फायदे घेतले. ते खरे आहेत का, याची माहिती सांगणे अवघड आहे. त्यामुळे कारवाईची मागणी केली आहे. तहसिदरांनी ती मान्य केली आहे. सत्तेचा गैरवापर कोणत्या स्तराला पोहचला आहे हे यावरून दिसून येते, असा आरोपही वाकचौरे यांनी केला आहे.