महाराष्ट्र 14न्यूज, दि.02 सप्टेंबर :- मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात मोठी घडामोड घडली आहे. मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांना राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, हैदराबाद संस्थान गॅझेट लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांना मान्यता दिली असून, हैदराबाद संस्थान गॅझेट लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हजारो मराठा समाजबांधवांना मोठा फायदा होणार आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी मागे हटण्याचा स्पष्ट नकार दिला होता. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारने आता निर्णायक पावलं उचलली आहेत.
मुख्य मागण्यांवर सरकारचा निर्णय:
१. हैदराबाद गॅझेट लागू होणार, पहिला मोठा निर्णय
जरांगे यांनी हैदराबाद आणि सातारा संस्थानातील गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. आता सरकारने याला मान्यता दिली असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. “एक तासासाठी प्रत द्या, तुमचं ‘ओके’ मिळालं की सरकार तातडीने GR काढेल,” असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा जातीतील ज्यांना कुळ किंवा गावातील कुणबी प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे, अशा व्यक्तींच्या कागदपत्रांची चौकशी करून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
२. सातारा व औंध गॅझेटवरही लवकरच निर्णय
पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सातारा आणि औंध संस्थानातील गॅझेट लागू करण्यावरही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. सरकारने यातील कायदेशीर अडचणी तपासून १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. जरांगे यांनी मात्र, “१५ दिवस नाही, एक महिन्यात करा,” अशी भक्कम भूमिका घेतली आहे.
३. आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणार, प्रक्रिया सुरू
जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांवर महाराष्ट्रभर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक आहे. काही गुन्ह्यांची तात्काळ माघार घेण्यात आली असून, उर्वरित गुन्ह्यांसाठी कोर्टात अर्ज करून सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
४. बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत व नोकऱ्या
आंदोलनात जीव गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना आधीच १५ कोटींची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबीयांनाही आठवड्याभरात मदत खात्यात जमा केली जाईल. नोकरीसाठी पात्रतेनुसार नियुक्ती केली जाणार असून, राज्य परिवहन, महावितरण, एमआयडीसी यामध्ये तातडीने भरती करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.
