महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. २९मार्च ) : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत गुगामल वन्यजीव विभागात विनानिविदा कोट्यवधी रुपयांची कामे केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यासह अन्य आठ आमदारांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जाब विचारला. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिले असून, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी एका ठेकेदार कंपनीला ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता कामाचा आदेश दिल्याचे कबुल केले आहे. चौकशीनंतर तत्काली अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गुगामल वन्यजीव विभागात विविध कामे करण्यात आली आहेत. मात्र कोट्यवधींची कामे ई-निविदा प्रक्रिया न राबवता ठेकेदार कंपनीला देण्यात आल्याचे जानेवारी २०२२ मध्ये निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यासह आमदार चंद्रकांत पाटील, अमित साटम, संजय सावकारे, बळवंत वानखडे, अमिन पटेल, राजेंद्र पाटणी, योगेश सागर, जयकुमार रावल यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
तब्बल १ कोटी ५० लाख ८३ हजार ९ रुपयांच्या कामात आवश्यकता असताना ई-निविदा प्रक्रिया राबवली गेली नाही. याकडे संचालकांचेही दुर्लक्ष झाले, हे खरे आहे काय?, या कामात ई-निविदा न राबवण्याची कारणे काय आहेत?, या प्रकरणी शासनामार्फत सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय?, चौकशीत काय निष्पन्न झाले?, चौकशीनुसार गैरव्यवहारातील संबंधित दोषींविरूद्ध कोणती कारवाई केली व करण्यात येत आहे. नसल्यास विलंबाची कारणे काय?, असे सवाल सरकारला केले होते.
या तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. अमरावतीच्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गुगामल वन्यजीव विभागात प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या १ कोटी ५० लाख ८३ हजार ५५३ रुपयांच्या तीन कामांकरिता ई-निविदा प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. ही तीनही कामे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या इतर विभागातील कामांचे मंजूर ई-निविदा दरानुसार आणि अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा २५.२९ टक्के कमी दराने करण्यास मे. अमेय हायड्रो इंजिनियरिंग वर्क्स, नागपूर हे इच्छुक असल्यामुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी ई-निविदा प्रक्रिया झालेली नसताना कार्यारंभ आदेश पारित केले असल्याचे निदर्शनाल आले आहे. याप्रकरणी चौकशीअंती तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक यांना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांच्यामार्फत कारणे दाखवा नोटीस २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बजावण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
