पहा, मोठी बातमी … पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 2004 सालापासून पदोन्नती रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत. आज तसा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षातल्या काही मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्माचार्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा अशी मागणी लावून धरली होती. यापूर्वी शासनाने जारी केलेला एप्रिल महिन्यातील आदेश बदलण्यात आला आहे.

आज शासनाचा आदेश काय आहे
उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी या प्रकरणी दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत.

जे मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी संदर्भाधिन क्र .१ येथील दि .२५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत , असे अधिकारी / कर्मचारी ( अ ) दि .२५.०५.२००४ रोजी किंवा त्यापुर्वी शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या दि .२५.०५.२००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.

दि .२५.०५.२००४ नंतर शासन सेवेत रूजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मुळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. या पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिका अंतिम निर्णयाच्या अधिन असतील.

अशी कार्यवाही करताना पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सध्याच्या सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेल्या कोणत्याही मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यात येऊ नये.

▶️काय आहे संपूर्ण प्रकरण

पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय पूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. सुशीलकुमार शिंदे हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी ८ जानेवारीला २०२० ला सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पदोन्नतीत आरक्षण दिले जावे अशी भूमिका राज्य शासनाने न्यायालयात मांडली होती. त्याचा निर्णय यायच्या आधीच राज्य सरकारना पदोन्नतीत आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्षांना पुढाकार घेतला होता. नितीन राऊत यांनी त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती.

शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर काँग्रेस पक्षाकडून दबाव आणण्यात आला होता. तशी मागणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. असे आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचा दावा एका पत्रकात करण्यात आला होता